काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लामा निर्माण हुन लागेको ४१७ मेगावाटको नलस्याउनगाड (नलगाड) जलाशय जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृतीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमेटेडले पेश गरेको इआइए प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
मन्त्रालयले जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर २,५, ७ र ८ तथा बारेकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२,५,६,७,८ र ९ प्रभावित हुने जलाशय आयोजनाको इआइए प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय/सुझाव मागेको छ ।
मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीले पेश गरेको इआइए प्रतिवेदनमा अबको एक साताभित्र प्राप्त भइसक्ने गरी राय/सुझाव पेश गर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार याे जलाशय आयोजनाको पहुँच सडक तथा संरचना निर्माणका लागि ६२९.७९ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये निजी स्वामित्वको ४३१.८७ हेक्टर (व्यक्तिगत ४२९.४८ हेक्टर र आयोजनाको आफ्नै,२.३९ हेक्टर) र सरकारी वन क्षेत्रको १९७.९२ हेक्टर (डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वन क्षेत्र) अधिग्रहण गरिनेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ९ को उपनियम ९६० बमोजिम प्रतिवेदनमा रायरसुझाव दिन सम्बन्धित सरोकारवालाले इआइए प्रतिवेदन पढ्न वा कपी गरी लैजान पाउने हुँदा तोकिएका स्थानमा सार्वजनिक रूपमा राखिनुका साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाले आयोजना प्रभावित बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय खलंगा, आदिवासी तथा जनजाती महासंघ नेपालको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पुस्तकालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा आयोजनाको इआइए रिर्पोट अध्ययनका लागि प्राप्त गर्न सकिनेछ । आयोजनाको इआइए स्वीकृत गर्ने क्रममा सरोकारवालाबाट आएका रायरसुझावलाई पनि ध्यानमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिजाइन अनुसार यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा वार्षिक १२८०.४ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ भने सुख्खा याममा ६०४.९ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन सम्भव हुनेछ । यो आयोजना निर्माण गर्दा १ हजार १ सय ७२ घरधुरीमा बसोबास गर्ने ७ हजार २ सय ८४ जना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पनि इआइए प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।