नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले दैनिक ४ सय मेगावाट बराबरको बिजुली बेचिरहेको छ भने गत हिउँदमा ६ सय मेगावाटसम्म आयात गरेको थियो ।
लामो समयदेखि नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार भईरहे पनि अझै नेपालको बिजुली बेच्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर अझै पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क भईरहेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा समुन्नत नेपाल गुठीले आयोजना गरेको नेपाल–भारत जलविद्युत विकास र विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रममा यसरी तर्क र वितर्क भएको हो ।
कार्यक्रममा स्वदेशमा माग कम भएको तथा दैनिक रुपमा बिजुली खेर गईरहेकोले भारतसँग बिजुली बेच्नुपर्ने अनिवार्य वाध्यता रहेको तर्क एकथरी सहभागीको छ । अर्को थरीले अझै स्वदेशमै खपतको सम्भावना रहेको बताउँदै अहिले व्यापार गर्दा तथा निर्यातमूलक परियोजना निर्माण गर्न दिँदा भविष्यमा समस्या आउने बताएका थिए । नेपालको पानीलाई ऊर्जाको उपयोगको रुपमा मात्र सीमित राखिएको तर्क गर्दै यसलाई बहुउपयोग र फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
नेपाल–भारत जलस्रोत विद्युत व्यापार तथा जलस्रोत व्यवस्थापनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गुठीका अध्यक्ष एवं पूर्व जलस्रोत सचिव सुर्यनाथ उपाध्यायले पानीलाई जलविद्युत र जल उपयोग दुवै रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट भारतले बिजुली खरिद गर्ने ढाँचा अस्पष्ट भएको तथा यसबारे संसद र सार्वजनिक रुपमा जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै उनले भारतले बिजुली व्यापार गर्ने भन्दा पनि नेपालको जलस्रोतमा अधिपत्य जमाउने गरी अघि बढेको बताए । पछिल्लो समयमा हचुवा भरमा विना प्रतिष्पर्धा जलविद्युत भारतलाई दिनु खेदपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘अरुण तेस्रो र अरुण–४ मा उस्तै निःशुल्क ऊर्जाको व्यवस्था न्यायपूर्ण छैन ।’ उनले भने ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्व मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालमा के के हुन्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान नदिने बताए । ‘देशको आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउनुपर्छ, व्यापार गरेर वृद्धि हुँदैन ।’ उनले भने, ‘भारतलाई ४७ सय मेगावाट बराबरका भारतलाई दिएकोमा यसबाट ८ सय मेगावाट मात्र निःशुल्क ऊर्जा आउने र अरु कुनै फाइदा ह्ुदैन ।’ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा भारतलाई खानेपानीको फाइदा हुने हुनाले यसको मुनाफा लिन भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भारतसँगको सम्बन्धमा रहेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै बिजुलीलाई विक्रीयोग्य वस्तु तथा पानीलाई सार्वभौम सुरक्षासँग जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । ‘पानीलाई बगाउनुभन्दा सस्तोमा भएपनि बेच्नु उपयुक्र्त हुन्छ, बिजुली व्यापार गर्ने विषय भएकोले सरकारले ‘नेगोसियसन’ को क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जलविद्युत व्यापार गर्ने वस्तु भएको बताउँदै व्यापार गर्न नसकेमा निजी प्रवद्र्धकसँगै बैकहरु डुब्ने र यसले अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने बताए ।
इप्पान उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै २ लाख मेगावाट क्षमता भएको र ७२ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेकोले व्यापार अपरिहार्य भएको बताए । दैनिक रुपमा बिजुली खेर गईरहेको बेला बिजुली बेच्नु हुँदैन भन्नु मूर्खता भएको बताए । जलस्रोत क्षेत्रका विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने विद्युत प्राधिकरणले सस्तोमा बेचेर महंगोमा भारतसँग किनिरहेको र यसमा पनि व्यापार घाटा रहेको बताए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डले विना प्रतिष्पर्धा जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिईरहेको र यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपाललाई असर पर्ने बताएका थिए । तर विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक जीवक्ष मण्डलले अपर कर्णाली निर्माण भए मात्र नेपालले ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत आयोजना बनाउँदा फाइदा हुने बताए । लगानी बोर्डका इन्जिनियर दीपेश खरेलले लगानी बोर्डले अघि बढाएका आयोजनाहरुको जानकारी पारदर्शी भएको उल्लेख गरे ।
