नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिहरूबारे छलफल गर्न आज काठमाडौंमा एक उच्चस्तरीय गोलमेच (राउन्डटेबल) बैठक आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा सरकार र विकास साझेदारहरूका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा समूह र प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट असोज २०७८ मा ग्रिड सम्बन्धी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासहरूको लेखाजोखा गरेका थिए ।
‘नेपालले राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिका रूपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रूपमै अंगीकार गरेको छ’, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले भने, ‘विभिन्न जोखिमहरूका बीच यो अवधारणा समृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धि, राम्रा रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर एवं उत्थानशीलताको एउटा साधन बन्न सक्छ ।’
उक्त गोलमेच बैठकले सरकारको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरूको समेत समीक्षा गर्यो । ती प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरूमा जमिन, जल र वनलाई थप उत्पादनशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित बनाउने, सहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, यातायात प्रणालीको दिगोपना र उत्थानशीलता बढाउने, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय लगानी सुदृढ गर्ने, र विपदबाट आइपर्ने आघातहरूप्रति अनुकूलन हुन सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउने रहेका छन् ।
‘हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासले आयस्रोत बढाउने, सबैका लागि अवसरहरू सुधार गर्ने, र प्रकृतिसँगको सामन्जस्यतामा वृद्धि हासिल गर्ने कार्य गर्छ’ दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले भने । ‘ग्रिड सम्बन्धी प्राथमिकताहरूलाई साकार पार्न विश्व बैंक लगायत अन्य विकास साझेदारहरू पूर्णरूपमा प्रतिवद्ध छौं र हामी नेपालमा यसको प्रभावकारी नतिजाहरू हेर्न उत्सुक छौं’ उनले भने ।
नेपालको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले ग्रिड विकासको मार्गतर्फ जान अर्थतन्त्रव्यापी परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुका साथै तयारी अवस्थामा रहेका बित्तिय प्रावधान सहितको उच्च प्राथमिकताका लगानी र प्राथमिकता प्राप्त नीतिगत प्रतिवद्धताहरू निर्दिष्ट गरेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाका प्राथमिकताहरू नेपालका प्रमुख विकास, जलवायु, वातावरणीय र क्षेत्रगत रणनीतिहरूबाट साभार गरिएका छन् । यसका वित्तिय स्रोतहरूमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक विकास सहायता, कार्बन वित्त जस्ता नवीनतम स्रोत र निजी क्षेत्र लगानी रहेका छन् ।
बैठकले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको ग्रिड साझेदारीलाई थप मजबूत बनाएको छ । यसका २० वटा विकास साझेदार छन् । साथै, उक्त बैठक आसन्न रणनीतिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श सुरू गर्न सरकारका लागि एउटा कोशेढुंगा बनेको छ । सो रणनीतिक कार्ययोजनालाई थप परिष्कृत गरी यसै वर्ष अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
