नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पहिलाभन्दा लचिलो नीतितर्फ अग्रसर भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै परिसंघले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको जनाएको ।
८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पु¥याउने उद्योग परिसंघको अपेक्षा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया परिसंघको छ । पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गरेको संघको भनाई छ ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भएपनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने बुझाई परिसंघको छ ।
परिसंघका अनुसार, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई अल्पकालिन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना/शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ ।
उच्च ब्याजदर, समग्र मागमा आएको उच्च संकुचन जस्ता कारणबाट उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितीलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिए पनि आर्थिक संकटबाट बाहिर ल्याउन सुधार आवश्यक छ ।
परिसंघले बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेपनि सो सम्बोधन नभएको जनाएको छ । निर्यातमुलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएकोमा यसलाई पनि हटाउनुपर्ने माग परिसंघको छ ।
