नेपाल पूर्वाधार 
बाँके । बाँके जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीमा ६८ जना प्रहरी छन् । जिल्लामा पक्की र कच्ची गरी छ सय १० किलोमिटर सडक छ । एउटा ट्राफिकलाई ९ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सवारीसाधनको चाप दैनिक बढिरहेको छ ।
जिल्लाका १९ ठाउँ दुर्घटनाका हिसाबले असाध्यै जोखिमपूर्ण छन् । जिल्लामा भएका दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी टिपर, म्याजिक, स्कुटर र मोटरसाइकल रहेका छन् । तीव्रगतिमा सवारीसाधन चलाउने, ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, मापसे गरेर सवारीसाधन चालउने गरेका कारण बढी दुर्घटना भएका छन् ।
बाँकेका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तिलक सुनारले मापसेका कारण दुर्घटना भएका घटना धेरै भएकाले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मापसे नियन्त्रण गर्नु रहेको बताए । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुनारले सङ्गठनभित्र आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने र ट्राफिक प्रहरी आर्थिक लेनदेनमा कतै मुछिएको गुनासो आए सिधैँ आफूलाई जानकारी दिन पनि आग्रह गरे ।
‘एउटा ट्राफिकलाई दैनिक दुई हजार सवारीसाधन जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ, स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरीसँग मिलेर ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि योजना बनाएर अघि बढ्छु’ उनले भने । कतिपय सवालमा ट्राफिक अज्ञानताका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको भन्दै उहाँले पैदलयात्रु, विद्यार्थी र मजदुरलाई ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउन जरुरी रहेको बताए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी एक्लैले मात्र सम्भव नहुने भएकाले सबैको सहयोग र साथबाटै दुर्घटना न्यूनीकरण हुने बताए ।
‘यहाँ मापसे गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढी देखियो’, उनले भने, ‘जसका कारण हुने मानवीय क्षति रोक्न मापसे जाँचलाई कडाइ गरिनेछ ।’ जिल्लाको सबैभन्दा ठूला सहर नेपालगन्ज र कोहलपुर हुन् । बढ्दो जनघनत्व, सवारीसाधनको चाप र सीमित जनशक्तिका कारण नेपालगन्ज र कोहलपुरको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक, धम्बोजी, ट्राफिक पोष्ट अगाडि ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति भए पनि मुख्य बजार क्षेत्र त्रिभुवन चोक, त्रिवेणी मोड, भेरी अस्पताल, मालपोत कार्यालय क्षेत्र वरवर भने ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति छैन । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा ट्राफिक जामदेखि दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा दुर्घटना गराएर सवारीसाधन भाग्नेसमेत गरेका छन् । बाँके जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सबै निकायको समन्वयमा विशेष रणनीतिका साथ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवाला निकायको जोड छ । रासस
