रवि सिंह 
वि.सं. २०४७ साल जेठ २१ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको रूपमा विधिवत् स्थापना भएको नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई २०५४ साल मंसिर २१ र २२ गते बसेको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको चौथो साधारण सभामा उपस्थित विभिन्न जिल्ला एवं क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको समेत सहमतिबाट नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको विधान २०४६ लाई संशोधन गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी संघलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा परिणत गरिएको हो ।
देशभरका करीब १७ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु सदस्य रही ७ प्रदेश महासंघहरु, ७७ जिल्ला संघहरु, एशोसिएट सदस्यहरु र वस्तुगत संघ सदस्यहरु सहित सबै निर्माण व्यवसायीहरुको एक मात्र छाता संगठनको रुपमा रहेको नोपल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका उपायका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर लबिङ गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
निर्माण उद्योग मार्फत नै पूँजीगत खर्च तर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च भई २५ लाख भन्दा बढीलाई यस उद्योगले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको जानकारी यस गरिमामय सभामा अवगत गराउन चाहन्छु । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्य सरकार स्वयंले स्विकार गरिसकेको छ । राजश्व सङ्कलन दशकौंपछि अहिले सबैभन्दा कम भएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण व्यापार घाटा चुलिँदो छ ।
पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको चापका कारण निर्माण उद्योग पनि अत्यन्त धराशायी स्थितिमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक प्रगतिको रुपमा हेरिने पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुँदा केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै अन्यौलमा परेको छ । ठूला निर्माण कार्य मात्र होइन, मध्यम तथा स—साना निर्माण आयोजनामा हात हालेका व्यवसायीहरू पनि आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्था आइसकेको छ । मूल्यवृद्धिको चरम मार खेपिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको करीब ७० अर्ब भुक्तानी रोकिँदा निर्माण उद्योग ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगेको अवगत गराउन चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
अब म हामी निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्नु परिरहेको अन्य समस्याहरूबारे संक्षिप्तमा यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु । यस आर्थिक वर्षमा वर्षात्को समय, लगत्तैको दशै, तिहार, छठ जस्ता पर्व, मंसिर ४ को निर्वाचन र पुष महिनाको मध्यबाट क्रसर संचालनमा देखिएको अवरोधले निर्माणका काममा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको अवगत गराउन चाहन्छु । यही अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरूमा विना सर्त एक वर्ष म्याद थपका लागि विशेष अनुरोध गर्दछु ।
विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२क. बमोजिम ठेक्काको खरिद सम्झौता रकमको बिस प्रतिशत रकम पेश्की पाउने गरेकोमा केही समय देखि नेपाल सरकारका आयोजनाहरुमा दश प्रतिशत मात्र पेश्की उपलब्ध गराउने गरिएकोले व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि चालु अवस्थाका निर्माणाधिन रहेका आयोजनाहरु समेतमा उक्त दफा ५२क. बमोजिम बिस प्रतिशत नै मोबिलाईजेशन (पेश्की) रकम निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नेमा महासंघ अडिग रहेको छ ।
यसबाहेक विगत लामो समय देखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न निर्माण कार्यहरु सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानी निकासा नभएकोले पुराना आयोजनाहरुको बजेट व्यवस्थापन भई भुक्तानी नभएसम्म नयाँ ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । बजेट र भुक्तानी दिन नसकेमा सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोड्न सकिने प्रस्ताव ल्याउँदा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै सम्बन्धित् मन्त्रालयको बजेटमा अन्तर मन्त्रालयमा रकमानन्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने झन्झटिलो व्यवस्था भएको कारण समयमा भुक्तानी हुन नसकेकोले सो समस्या यथासिघ्र समाधान गर्न महासंघ माग गर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२४ को (२क१) बमोजिम निर्माण कार्यको असी प्रतिशत काम सम्पन्न भए पश्चात् नियम १२३ बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्काको प्रत्येक बिलमा पाँच प्रतिशतका दरले कट्टा गरी राखेको धरौटी बापतको रकम चालु पूँजी व्यवस्थापन गर्न, नगद प्रवाहको समस्या हटाउन र समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उक्त धरौटी रकम सहज रुपले तोकिएको ढाँचामा बैंक ग्यारेण्टीको आधारमा व्यवसायीले फिर्ता पाउने हो भने अर्थतन्त्र केही चलायमान भई ‘सप्लाई चेन’ मै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
महासंघको वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरको अग्रसरता र प्रयासका कारण नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन जारी भएको सर्वविदितै छ । उक्त संशोधनको मूल नियमावलीको नियम ६५ उपनियम (४घ१) मा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा पाँचवटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा भाग लिन पाउने छैन भनि उल्लेख गरिए अनुसार ५ प्याकेजको मात्र निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्थालाई अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको डाटाबेसमा अनलाइन टेण्ठरमा भाग लिँदा ५ वटा प्याकेज पाईसकेको कम्पनीले भाग लिन नपाउने गरी ‘अटो लक’ गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले सम्बन्धित् निकाय समक्ष पत्राचार गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एक माथि अर्को समस्या थपिरहेको छ । पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयबाट मितिः२०७९÷०९÷२० मा जारी गरिएको निर्देशनले गर्दा देशभरका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका र हाल केही मात्रामा क्रसर उद्योग संचालन गर्ने भनि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन भएता पनि सम्पूर्ण क्रसर उद्योग संचालन हुन नसकेको कारणले निर्माण कार्यहरुको लागि अति आवश्यक पर्ने नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको अभावका कारण तोकिएको समयमा निर्माण कार्यहरु सम्पन्न नहुने देखिएको र पूर्ण रुपमा क्रसर उद्योगहरु संचालनमा नआएको कारणले निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव हुँदा मूल्यवृद्धि हुने र यसबाट आयोजनाहरुको लागत बढ्न गई थप आर्थिक भार पर्न जाने भएको हुँदा यो समस्या समाधानका लागि राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्माण सामग्री र इन्धनमा हुने गरेको निरन्तरको मूल्यवृद्धिले व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेका छन् । त्यस मध्येपनि १२ महिना भन्दा कम समयावधी भएका निर्माण आयोजनाहरूको हकमा मूल्य समायोजन नहुने भएको हुँदा अधिकांश साना व्यवसायीहरूलाई उक्त नियमले गर्दा अझ बढी मार परेकाले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । विगतमा यस्तो समस्या हल गर्न नेपाल सरकार स्वयंले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन नभएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।
देशको पूर्वाधार विकासका निर्माण कार्यहरुमा नै गम्भिर आघात पुग्ने गरी फलामजन्य निर्माण सामाग्री–छड, पाता, आईरन ब्लेडमा अप्रत्यासित रुपले अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकोले सोलाई रोक्न आ.व. २०७९/०८० को बजेटबाट फलामजन्य निर्माण सामाग्री स्टील, छडमा लाग्ने भन्सार अन्त शुल्कलाई शून्य कायम गर्दा समेत हाल केही ५–७ वटा फलामजन्य स्टील, छड उद्योगी उत्पादकहरुको मिलोमतोमा प्रत्येक हप्ता रु. ५–६ को दरले विगत दुई महिनामा प्रति के.जी रु. ७२ बाट हालसम्म आईपुग्दा रु.११२ सम्म मूल्यवृद्धि भएको र उक्त मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्दै गईरहेको देखिएको हुँदा हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टीलको मूल्य स्थिर रहेको तथा डलर दररेट पनि केही कम भएपनि पूर्वाधार विकास खर्च नै बढ्ने गरी निर्माण व्यवसायीहरु र आम उपभोक्ता फलामजन्य उद्योगीको कार्टेलिङको मारमा परेको हुँदा सो मूल्यवृद्धिको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ ।
नेपाल सरकारको मितिः २०७९/०२/१५ मा आ.व. २०७९/८० को बजेटमा जे.भी. निर्माण कम्पनीहरुको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम दर्ता भएका संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले यही २०७८ साल चैत्र मसान्तम्मको आफूले बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर नबुझाएको भए बुझाउन बाँकी कर विवरण, सो विवरण बमोजिमको कर र ब्याजको पचास प्रतिशत रकम २०७९ साल पुष मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ भनि व्यवस्था भए बमोजिम हाल देशमा भएको आर्थिक संकटका बाबजुद माथि उल्लेखित स्कीमबाट बाँकी रहेको रकम मध्ये निर्माण जे.भी. कम्पनीबाट यही २०७९ साल पुष मसान्तसम्म करीब रु.४०–५० करोड मु.अ.कर बक्यौता उठेको छ ।
उक्त बाँकी बक्यौता रकमको शतप्रतिशत राजस्व रकम फरफारक गराउनका लागि विभिन्न आर्थिक संकटका कारण थप समय आवश्यक भएको भनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरुबाट माग भई आएको हुँदा उक्त मिनाहा गरिने अवधि यही २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले पहल गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार र व्यवसायी दुवैले एक साथ पहल गरी ती आयोजनाले बाँकी कामको लागतको २० प्रतिशत पेश्की दिन र मूल्यवृद्धि प्रदान गरी एचष्अभ क्ष्लमभह फ्रिज नगरी सहज वातावरण र भुक्तानी भएका ती आयोजना सम्पन्न भएर मुलुकले चाहेको संरचना तयार हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारमा निर्माण उद्योगले ठूलो योगदान गरेतापनि वित्तिय क्षेत्रले यस उद्योगलाई कृषि, जलविद्युतलाई जस्तो कुनै सहुलियत दिएको छैन । । यस तर्फ पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू लगायतको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । साइटको सहज उपलब्धता, मुअब्जा लगायतका विषयमा पनि व्यवसायीहरूको पक्षमा नीतिगत निर्र्णयका लागि आग्रह गर्दछु । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने आयोजनाहरू हचुँवाका भरमा इस्टिमेट गर्दा राज्यले नै भार खेप्नु परेको अवस्था छ । त्यसैले भौगिलक तथा प्राकृतिक अवस्था र लागतलाई ध्यान दिएर मात्र योजना अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।
साथै सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवसायी मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू लगायतका सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु । साथै महालेखा परीक्षाको कार्यालय निर्माण क्षेत्रको ज्ञान सहित चुस्त दुरुस्त नहुँदा हामी व्यवसायीहरूले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको विषय पनि यहाँ उठान गर्न चाहन्छु । भुक्तानी नपाएर चेक बाउन्स भएको कार्यलाई बैकिङ कसुर सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको सूचीबाट हटाई हाल प्रचलित विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ बमोजिम मात्र मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो मुद्दा चल्दा कालो सूचीमा राख्न नपाउने प्रावधानका लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु । बैंक ऋणको किस्ता र ब्याजलाई हालको जटिल आर्थिक अवस्था हेरी सावामा परिणत गरी असार मसान्त सम्मको समय दिनका लागि अनुरोध गर्दछु । निर्माण व्यवसायीहरूका कारण बाहेकले समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा समेत हाल व्यवसायीहरूलाई कालो सूचमिा राख्ने अव्यवहारिक नियम खारेजीका लागि जोडदार माग गर्दछु ।
मुलुकको कमजोर सुरक्षा अवस्थाका कारण पनि निर्माण व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था अहिले छैन । राजधानीको मुटु गोंगबु क्षेत्रमा दिनदहाडै हालै भएको लुटपाट तथा आगजनीको घटनाले निर्माण व्ववसायीहरू पनि आतङ्कित भएका छन् । देशको राजधानीमै त्यस्तो आपराधिक घटना हुन्छ भने दुरदराजमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी र तिनका करोडौ मूल्य बराबरको उपकरणको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने रु त्यसैले कुनै पनि व्यवसाय निर्वाध सञ्चालनका लागि भरपर्दो सुरक्षाको वातावरण पहिलो सर्त हो । नेपालले अबको केही दशकपछि अविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू यो चुनौति पार लगाउन सक्षम पनि छन् तर यसका लागि राज्यका निकायहरू व्यवसायीमैत्री रुपमा प्रस्तुत हुन अति आवश्यक छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहका लागि चाहिने अन्य न्यूनतम वातावरण बनाइदिने दायित्व पनि राज्यकै हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
भारत,दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, जाापान लगायतका मुलुक समेत सदस्य रहेको इफाप्का (इण्टरनेशनल फेडेरेसन अफ एशियन एण्ड वस्र्टन प्यासिफिक कन्ट्रयाक्टर्स एशोसिएसन)को अध्यक्षता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षको हैसियतले म रवि सिंहले गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु । माल्दिभ्स्मा गत कात्तिक मसान्तमा सम्पन्न ४५ औं इफाप्का सम्मेलन पश्चात् यस संगठनको नेतृत्व महासंघको काँधमा आएको र आगामी मंसिरमा राजधानीमा इफाप्काको ४६ औं सम्मेलन हुने व्यहोरा अवगत गराउँछु । इफाप्काको आयोजना मुलुकको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएकाले आसन्न सम्मेलनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न महासंघले आवश्यकले तयारी शुरु गरिसकेको छ । सम्मेलन अघि यही चैत ९ मा हुने इफाप्का फोरम र जुन १५—१७ मंगोलियामा हुने इफाप्का मिडटर्म बोर्ड बैठक आयोजना गरिने जानकारी गराउन चाहन्छु । इफाप्का सम्मेलन बाहेक निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन, कानून तर्जुमालाई पनि महासंघको वर्तमान नेतृत्वले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निर्माण उद्योगमैत्री सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण व्यवसायी ऐनका लागि अधिकतम पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि यस गरिमामय सभामा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
यस महासंघले विनम्रतापूर्वक उठाउँदै आएका जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरिएकाले हामी व्यवसायीहरूलाई अन्य पेशाकाले मात्र होइन आम सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अत्यन्त नकारात्मक हुँदै गएको छ । कहिलेकाँही त हामी व्यवसायीहरूको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरीको रुपमा लिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।
अन्त्यमा, यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, माननीय सभासदज्यूहरु,महासंघका मानार्थ सदस्यज्यूहरु, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु एवं अन्य अतिथीज्यूहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरु, विभिन्न संघ–संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरु तथा प्रतिनिधिज्यूहरु, महासंघका सल्लाहकारज्यूहरु, पूर्व सल्लाहकारज्यूहरु, पदाधिकारीज्यूहरु, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरु, सदस्यज्यूहरु, पूर्व सदस्यज्यूहरु, प्रायोजकहरु, प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ, जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, एशोसिएट सदस्य फर्म/कम्पनी तथा वस्तुगत संघ सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्दै यस समारोहमा सहभागी हुनुभएका निर्माण व्यवसायी मित्रहरु, सुरक्षाकर्मी साथीहरु, पत्रकार मित्रहरु सहित उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनबृन्दको हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधारण सभा समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष गरेकाे सम्बोधन)
