Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध


गलकोट । अत्यधिक दोहनका कारण कालीगण्डकी नदी किनारका बस्ती जोखिममा छन्। बस्ती जोगाउन कालीगण्डकीमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ। नदीले बाहव परिवर्तन गर्दा पछिल्लो समय कटान तीव्ररूपमा हुँदै आएको छ।

कालीगण्डकीले मालढुंगास्थित पक्की पुल भएको क्षेत्रमा बढी कटान गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा हाल तटबन्ध निर्माण गरिँदै छ। अवैधरूपमा दोहनका कारण कालीगण्डकीको बाहव परिवर्तन भएर बस्तीमा पस्न थालेपछि यसै वर्षदेखि मालढुंगामा तटबन्ध कार्य थालिएको हो। कालीगण्डकीले बागलुङतर्फ बढी हकटान गरिरहेको छ। मालढुङ्गा बस्ती जोगाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले तारजालीसमेत हाल्न थालेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मालढुंगाको तटीय बस्ती, मालढुंगा प्रहरी चौकी, मन्दिरलगायत संरचना जोगाउन ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी पक्की पर्खाल बनाइएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख झलकमोहन ओझाले जानकारी दिए।

‘जिल्लामा संघीय आयोजनामार्फत १४ र गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतका २० योजना सञ्चालित छन्,’ उनले भने। कालीगण्डकी नदी, काठेखोला, निसीखोला, बडिगाड खोला, दरमखोला र गौदीखोलालगायतका नदीको कटान रोकी नदीलाई आफ्नै धारमा बगाउन तटबन्ध गरिँदै आएको छ।

यस्तै बागलुङको प्रवेशद्वार कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण भएको पुलसमेत कटानले जोखिममा परेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले सो क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गरेको छ। चालू आवमा संघीय र प्रदेशका ४३ नदी नियन्त्रणका योजनामध्ये २० भन्दा बढीको काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ। चालू आवमा नदी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले दुई करोड ५० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।


Read Previous

क्षेत्रीय सडकको एजेण्डामा तीन जिल्लाका चार पालिका एकै ठाउँ

Read Next

पथरी-ज्यामिरे सडकमा रुख काट्न अनुमति नदिँदा सडक निर्माण अधुरै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *