नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पाेरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (इन्सेप्सन रिपोर्ट) बुझाएको छ । विहीबार कम्पनीक उपमहाप्रबन्धक (सिभिल) अशाेककुमार जाेशीले लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
बोर्डले तोकिएकै समयमा आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन भन्नाले आयोजनाबारे लक्ष्य, उद्देश्य, मोटामोटी लागत, काम, अवधी, फाइदालगायतका विषय समेटिएको शुरूवाती दस्तावेज हो ।
कम्पनीले परियोजनाको आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक, सामाजिक, वातावरणीय, ऊर्जा बजारको सुनिश्चिता, प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना अबको २१ महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ ।
सरकारले गत भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित १२ सय मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग समझदारी गरिसकेको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसँग समझदारी भएको हो ।
एचएचपिसीले यी आयोजनालाई जलाशय, अर्धजलाशय, वा संयुक्तरूपमा अथवा छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गर्न सक्नेछ । साथै, आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि दुई पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजिकरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको ५२ औं बैठकले यी आयोजना एनएचपिसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डले यी दुई जलविद्युत आयोजनाको २६२ मेगावाट (कूल जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशत) विद्युत नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ लाई संयुक्त पश्चिम सेती परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाई कूल जडित क्षमता )१२ सय मेगावाट) को २१.९ प्रतिशत नेपाललाई निशुल्क दिनेछ । यो जलाशययुक्त परियोजना भए पनि ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाले सरह जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशतको विद्युत निशुल्क नेपाललाई दिने प्रावधान राखेर भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ ।
समझदारीअनुसार भारतीय कम्पनीले २०८१ असारभित्र यसको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्नैछ । अध्ययन सकिएपछि मात्र यसबारे विस्तृत निर्माण कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।संयुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको लागत २ खर्ब रुपैयाँ बढी रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । यो अनुमानित लागत केही वर्ष पहिलेको भएकाले अहिलेको अवस्थामा आयोजनाको लागत केही बढ्ने देखिएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार, पश्चिम सेती निर्माण लागि १ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र सेती नदी–६ निर्माण गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यसमध्ये पश्चिमसेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ तथा सेती नदीका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।
यी दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको रोयल्टी तथा करमा योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
काम थालेको बढीमा ८ वर्षमा सम्पन्न हुने यो आयोजना निर्माणको चरणमा करिब ५० हजार जनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । आयोजना स्थल रहेको दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण हुनेछन् ।
