नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । इञ्जिनियर/आर्किटेक्टहरुको पेशागत विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विहीबार चार संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनको संस्थागत सहकार्यको अभियान अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र नेपाल टेलिकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा भएको समझदारीमा नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनको तर्फबाट एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. हरिबहादुर दर्लामी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले हस्ताक्षर गरे ।
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले इञ्जिनियरको संस्थागत विकासको लागि समझादारी महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । नेपाल इञ्जिनियरले गर्नुपर्ने काम परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीबाट हुने गरकोमा भने उनले दुःख व्यक्त गरिन् । ‘नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली जनशक्तिको प्रयोग होस, डिजाइन, मूल्यांकन, सर्वेजस्ता काममा नेपाली सहभागी भए विदेश जाने कराडौ रुपैयाँ देशमै रहनेछ’ उनले भनिन् । इञ्जिनियर प्रशासनिक कामबाट प्राविधिक काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्री भुसालले जोड दिइन् ।
उनले देशलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको रेखांकन गर्ने र त्यसलाई आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवेशसँग जोड्ने गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, इञ्जिनियरहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको इञ्जिनियरिङ स्टाफ कलेज ऐन ल्याउन सम्भव नभएकोले गठन आदेश वा अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने उल्लेख गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले इञ्जिनियरहरुकै प्रधानता भएका संस्थाविच हुने सहकार्यले भविष्यमा राम्रो परिणाम ल्याउने बताए । ‘इञ्जिनियरको लागि स्टाफ कलेज स्थापनको लागि भने अझै पैरवी आवश्यक छ’ उनले थपे ।
नेपाल टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले समझदारीले इञ्जिनियरको क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘हामी अझ बढी सहकार्य गर्न इच्छुक रहेका छौं’ उनले भने । विगतमा तदर्थ रुपमा हुदै आएकोमा अब औपचारिक रुपमै सहकार्य अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले समझदारी इञ्जिनियरको क्षमता वृद्धिमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । उनले इञ्जिनियरको लागि अध्यादेश वा गठनादेशमार्फत भए पनि स्टार्फ कलेज सम्बन्धी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एशोसिएशनका महासचिव रविभुषण झाले समझादारी पछि इञ्जिनियरिङ क्षेत्र नै लाभान्वित हुने बताए । त्यस्तै, स्टार्फ कलेज सम्बन्धी कार्यदल पनि गठन गरेको जानकारी दिए ।
