फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रकाे प्रवेशमा चुनौती

काठमाडौं । राजधानी सहरदेखि विकट जिल्लाका साना नगरपालिकाका मेयरसँग उनीहरूको प्रमुख चुनौतीका विषयमा कुरा गर्ने हो भने सबैको एउटै जवाफ हुन्छ –‘फोहरमैला व्यवस्थापन’। देशभरका सबै नगरपालिकाका लागि फोहोर व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । नगर प्रमुखहरूको अधिकांश समय नै फोहरमैला व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याका विषयमा जुध्दैमा जाने गरेको छ ।

सरकार आफैँले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त काम गर्न नसक्दा तथा निजी क्षेत्र सहभागी हुन चाहे पनि उनीहरूको लागि आवश्यक नीति र कानुनसहित सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा भयावह समस्या नेपालको राजधानी काठमाडौं मै देखिएको छ । फोहोर व्यवस्थापन नगरी माला पनि नलगाउने घोषणा गरेका महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे छ । तर, यो अवस्था वर्षैंदेखि किन ज्यूँका त्यूँ रह्याे भन्ने विषयमा यसको आफ्नै कथा छ । तर, यही महानगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी गर्न सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र पछि लगानी बोर्डमार्फत आएको निजी क्षेत्रलाई समयमै जिम्मेवारी दिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

१३ बर्षदेखि अलपत्र काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापन

तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले २०६६ सालमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी क्षेत्रसँग विस्तृत परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्यो । त्यसको केही समय लगत्तै २०६८ सालमा लगानी बोर्ड ऐन जारी भयो । ऐन जारी भएसँगै गठन भएको लगानी बोर्डलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने जिम्मेवारी काँधमा आयो ।

बोर्डले फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ग्लोबलबोलपत्र आह्वान गरेर कम्पनी छनोट कार्य अघि बढायो । बोर्डको २०७३ बैशाख १५ गते बसेको २३ औं बैठकले काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्याकेज-१ का लागि नेपवेष्ट र प्याकेज-२ र ३ का क्लिन भ्याली कम्पनीले पेश गरेको डिपिआर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डको कार्यालयले यस अघि फोहोरमैला निजी क्षेत्रलाई बुट मोडेलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । नेपवेष्टले तयार पारेको डिपिआर अनुसार प्याकेज १ को लागि ६ अर्ब ३० करोड र प्याकेज २ का लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान पेश गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकासहितका १० वटा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि २०७४ फागुन २३ मा लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपवेष्टबीच प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) भएको थियो । बोर्डका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र नेप वेष्टप्रालीका अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले प्रारम्भिक पीडिएमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

प्रारम्भिक पीडिए सम्झौता अनुसार सम्झौता स्वीकृत भएकाे ३ महिनाभित्रै फोहोर संकलनको सुरुवात, कामदारको समायोजन र उपकरण तथा औजार लगायत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, सोही अनुसार काम हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोकियो । नेपवेष्टले काठमाडौं महानगरपालिकासहितको १० वटा पालिकाको फोहोरमैला उठाउने जिम्मेवारी पाएको थियो । जसमा तारकेश्वर, नागार्जुन, चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली,टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी-मनहरा र शंखरापुर नगरपालिका थिए ।

प्रत्येक घरधनीका लागि फोहोरमैलाबापत मासिक २ सय २९ रुपैयाँ शुल्क ताेकिएकाे छ  । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । निजी कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै आधुनिक डोम बनाएर फोहोरमैलाबाट बिजुली तथा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सक्ने भनिएकाे थियाे । नेपवेष्टले प्याकेजमा नै फोहोर संकलन प्रणाली व्यवस्थापन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा ललितपुर महानगरपालिका कीर्तिपुर, गोदावरी, मध्यपुर, भक्तपुर, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिका छनाेटमा परेका थिए। यसमा अहिलेको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्ने, प्रांगारिक मल, बायो मिथेन, प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने तथा कामदारको उचित व्यवस्थापन सम्मका प्रस्ताव राखिएका थिए । तर, लगानी बोर्डको कार्यालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत पुगेको भन्दै सो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई २०७६ साल मंसिरमा फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो ।

बोर्डले महानगरलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको केही समयसम्म यो कार्यले गति लिन सकेन । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर नेपवेष्टसँग सम्झौता गर्ने चरणमा पुगेर पनि सम्झौता हुन सकेको थिएन । उनले तत्कालीन उपप्रमुखको नेतृत्वमा यसका लागि समिति गठन गरेका थिए ।

‘महानगरकाे अघिल्लो नेतृत्वबाट सम्झौताको चरणमा पुगिसकेको थियो । निर्वाचन लगायतका कारणले अन्तिम समयमा आएर राेकियाे,’ अहिले महानगरमा नयाँ  जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ । उहाँहरूले लगानीबोर्डबाट आएको फाइललाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा म केही भन्न सक्दिन्’ 

महानगरपालिकाले अहिले फोहोर व्यवस्थापनका कामका लागि नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरूको रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त पनि राख्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा कृषि विभागकी उपनिर्देशक सरिता राईले यस अघिको नेतृत्वले नेपवेष्टसँग सम्झौता गर्नका लागि अन्तिम चरणमा पुगेर पनि सम्झौता हुन नसकेको बताइन् ।

‘महानगरकाे अघिल्लो नेतृत्वबाट सम्झौताको चरणमा पुगिसकेको थियो । निर्वाचन लगायतका कारणले अन्तिम समयमा आएर राेकियाे,’ उनले भनिन् ‘अहिले महानगरमा नयाँ  जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ । उहाँहरूले लगानीबोर्डबाट आएको फाइललाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा म केही भन्न सक्दिन्’

‘भर्खरै आउनुभएको महानगरकाे मेयरसापले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ । हामी र बोर्डबीच भएको  प्रारम्भिक पीडिएलाई  महानगरले मुर्तरुप दिने गरी काम अगाडी बढ्छ भन्ने आशा गरेका छौं’ 

महानगरपालिका अनुसार अहिले पनि लगानी बोर्डले आफुलाई महानगरमा हस्तान्तरण गर्नका लागि अनुरोध गरेको फाइल कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय महानगरपालिका प्रमुख शाहले पनि सो विषयमा नेपवेष्ट र लगानी बोर्डसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

नेपवेष्टका चिफ फाइनान्स अफिसर सुमन बस्नेतले महानगरपालिका नयाँ मेयरसँग पनि पहिलाको प्रारम्भिक पीडिएको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘भर्खरै आउनुभएको मेयरसापको अल्पकालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ,’ उनले भने‘हामी र बोर्डबीच भएको  प्रारम्भिक पीडिएलाई  महानगरले मुर्तरुप दिने गरी काम अगाडी बढ्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।’

कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेकाले पनि जति छिटो सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ । बुट मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको यो परियोजनाबाट सरकारले वर्षेनी ५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ भने २० वर्षमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । यो परियोजनाको सन् २०१६ मा नै डिपीआर तयार पारिएको थियो । यो परियोजनाको लागि सरकारले करिब ४ सय रोपनी जग्गा फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

लगानी बोर्डले भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक पीडीए भई ४९औं बैठकबाट निर्णय गरेर महानगरपालिकालाई समेत पठाएको छ। तर, महानगरपालिकाले यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । २०७५ सालदेखि नै यो प्रकृया अघि बढेको थियो । महानगरसँग विगतमा १४–१५ सय जना सफाइ कर्मचारी थिए । तर, अहिले ती कर्मचारीको संख्या घटेर ७ सय पुगेकाले तुरुन्तै विकल्प खोज्न पनि समस्या छैन् ।

कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अघि बढेका नेपवेष्ट र क्लिनभ्याली कम्पनीले सम्झौता नभएकाले फोहोरमैला व्यवस्थानको काम गर्न पाइरहेका छैनन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकासँग कुनै पनि सम्झौता नगरेका ७० वटा भन्दा धेरै नीजि तथा गैर-सरकारी निकायले भने उपत्यकामा मनलाग्दी ढंगले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १२ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । जसमा ६ मेट्रिक टनभन्दा बढी महानगरबाट मात्र उत्पादन हुन्छ । ति कम्पनी तथा गैरसरकारी संस्थाले सर्वसाधारण, व्यावसायिक संस्था र कार्यालयहरूबाट प्रतिमहिना ३ सय ५० देखि ७ सय रूपैयाँसम्मका दरले फोहोरमैला शुल्क उठाउँदै आइरहेका छन् । उपत्यकाले फाेहाेर संकलनबाट वार्षिक साढे तीन अर्ब भन्दा धेरै रकम असुल्दै आइरहेकाे छ ।

निजी क्षेत्र संलग्न हुन नीति अभाव

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अहिले फोहोर समस्या विकराल बनेको छ । तर, काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आएको निजी क्षेत्र नेपवेष्टले यसको जिम्मेवारी समयमै दिएको भए यस्तो विकराल रूप हुने थिएन । महानगरपालिकाको ढिलाइका कारणले पनि यस्तो समस्या आएको हो ।

‘फोहोर समस्या काठमाडौं लगायत देशका धेरै सहरमा भयावह बन्दैछ, निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार छ । तर, यसका लागि अहिलेसम्म सरकारले नीति बनाएकाे छैन ’ 

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र नआउनुमा काठमाडौ महानगरपालिकाको अनिर्णय मात्र कारण छैन । सरकारसँग निजी क्षेत्रसँग काम गर्नका लागि नीति पनि बाधक देखिएको छ । वायोग्याँस सहायता कार्यक्रमका अध्यक्ष शेखर अर्याल हालसम्म निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नका लागि सरकारको नीति नै नभएको बताउँछन् ।

‘फोहोर समस्या काठमाडौं लगायत देशका धेरै सहरमा भयावह बन्दैछ, निजी क्षेत्र लगानीका गर्न पनि तयार छ ।  तर,  यसका लागि अहिलेसम्म सरकारको नीति छैन’–उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसार सबै स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न भई काम गर्न पाउने गरी नीति आउनुपर्छ ।’ सरकारले स्पष्ट नीति नहुँदा विश्व बैकले नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिएको साढे २ अर्ब रुपैयाँ खेर गएको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले लगानीको ग्यारेण्टी गरी  कुहिने र नकुहिने फाेहाेर नछुट्याउने घरधुरीलाई जरीवानाको व्यवस्था गरिदिएमा निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ’

खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका रिसोर्स एण्ड चेञ्ज म्यानेजमेण्ट (आरसीएम) का इन्जिनियर गणेश सिन्केमन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गाको उपलब्धता र  सुरुको लगानीको लागि पछि भुक्तानी गर्ने गरी ऋणका साथै कुहिने नकुहिने फोहोर संकलनका लागि जनताको काम सरकारले गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘सरकारले लगानीको ग्यारेण्टी गरिदियो तथा  कुहिने र नकुहिने फाेहाेर नछुट्याउनेलाई जरीवानाको व्यवस्था गरिदियो भने निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ, नत्र अहिलेको सहरको फोहोर व्यवस्था झन समस्याग्रस्त बन्दै जानेछ ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्रद्वारा फोहोर व्यवस्थापनमा सहायता

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रकाे अनुदान सहयाेगमा  १९४ वटा सबप्रोजेक्टमध्ये ७ औद्योगिक सबप्रोजेक्ट तथा ६ वटा नगरपालिकाहरूमा फोहोरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरिएकाे छ । केन्द्रका अनुसार १२ वटा ठूला स्केलका सबप्रोजेक्टमध्ये ६ वटा व्यापारिक र ६ वटा नगरपालिकास्तरीय आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।

‘जमीन र बाटोबाहेककाे फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका  गर्न सरकारको २० प्रतिशत तथा विश्व बैंकको २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत अनुदान दिइरहेका छाैं’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारी विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा साना र ठूला गरी २५० परियोजनामा  फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘जमीन र बाटोबाहेककाे फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका गर्न  सरकारको २० प्रतिशत र विश्व बैकको २० प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत अनुदान दिइरहेका छाैं ’–उनी भन्छन्–‘यो सहायता फोहोर व्यवस्थापनमा सहभागी हुन चाहाने निजी क्षेत्रले पनि पाएको छ । योसँगै हामी प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेका छौं, धेरै जिल्लामा परियाेजना निर्माण सम्पन्न भएर फोहोर व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार, ६ ठूला बायोमास परियाेजना सम्पन्न भैसकेका छन् । ६ वटा अहिले निर्माणाधीन छन् ।  २० परियाेजना पाइप लाइनमा छन् ।

केन्द्रले धरान उपमहानगरपालिकामा प्रतिदिन ३० मेट्रिकटन क्षमताको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि १७ करोड ५० लाख लगानी गरेर व्यवसायिक बायाेग्यास प्लान्ट तयार गराइसकेको छ । केन्द्रले धनगढी उपमहानगरपालिका पनि प्रतिदिन ३० मेट्रिक टन फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि २० करोड ८४ लाख खर्चेर बायाेग्यास प्लान्ट स्थापना गरेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि प्रतिदिन ३० मेट्रिक टन फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि १९ करोड ९७ लाख लागतमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम गरेको छ । दमक नगरपालिकामा पनि १४ करोड ७० लाख, इटहरी उपहानगरपालिकामा पनि १३ करोड ४९ लाखको लागतमा फोहोरमैलाबाट ऊर्जा परियोजना निर्माण गरेर सञ्चालनमा आउन लागेको छ ।

केन्द्रका अनुसार कन्काई विर्ता अर्जुन संयुक्त योजनामा १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लगानी भएकाे छ । सुर्खेतकाे  वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भने निर्माण कार्य जारी छ । विरगन्ज महानगरपालिकामा पनि प्रतिदिन ८५ मेट्रिक टन क्षमताको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम पनि अघि सार्ने केन्द्रकाे याेजना छ । सो परियोजनाका लागि २५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानित गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पाल्पाकाे तानसेन नगरपालिकाका लागि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ , भीमदत्त नगरपालिकाका लागि  १५ करोड रुपैयाँ , धुलिखेल नगरपालिकाका लागि १५ करोड रुपैयाँ , खैरेनी नगरपालिकाका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मेची नगरपालिकाको लागि १४ करोड रुपैयाँ र चन्द्रपुर नगरपालिकाका लागि ७ करोड ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार कामधेनु ग्यास सर्लाही तथा मल उद्योगका लागि १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागतमा परियाेजना तयार भइसकेको छ । जीवन विकास समाज कटहरी मोरङमा पनि ७ करोड ५९ लाख लागतमा परियाेजना तयार भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, गण्डकी ऊर्जा प्रालीले कास्कीमा  १४ करोड रुपैयाँ लागतमा वायाेग्यास प्लान्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेकाे छ । याे प्लान्टले ग्यास तथा मल उत्पादन गर्दै आइरहेकाे छ । केन्द्रका अनुसार कलश क्याटल फार्मिङले पर्सामा ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतमा ठूलाे वायाेग्यास प्लान्ट निर्माण गरिरहेकाे छ ।

इष्टन स्टार कृषि सहकारी संस्थाले १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेकाे वायाेग्यास प्लान्ट निर्माणाधीन छ । त्यसैगरी धौलागिरी नेचुरुल फुड एण्ड हर्बसले १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतमा परियाेजना बनाइरहेकाे छ । इन्भिपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालीले समेत १७ करोड ६० लाख लागतमा परियाेजना निर्माण गरिरहेकाे छ ।