नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । पूर्व मन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तयार पारिएको प्रतिबद्धता–पत्रमा शासन सुधार, आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा विकास, रोजगारी सृजना र सामाजिक क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।
पार्टीले सार्वजनिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, प्रशासनलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक सम्पत्ति विवरण अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ मा घटाउने, प्रदेशसभा सदस्य संख्या घटाउने र संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ तथा प्रदेशमा ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ स्वदेशी पूँजी परिचालन, निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्य विस्तार तथा आवश्यक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । पार्टीले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । निर्यातलाई सन् २०३० मा १० अर्ब र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्याउने तथा प्रत्येक वर्ष करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने तथा भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात बढाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । जलविद्युतसँगै जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रमा किसानलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक खेती क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने योजना राखिएको छ । युवालाई स्वरोजगारमा प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ऋण र स्टार्टअप अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ निःशुल्क उपचार सेवा विस्तार, प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, व्यावसायिक सीप विकासमा जोड र प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र सूचनादातालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने पार्टीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
पार्टीले “काममा परिणाम, भाषण होइन” भन्ने नारासहित परिणाममुखी शासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको जनाएको छ ।
