नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एसिया फोरम फर इन्फ्रास्टक्चर रेगुलेशन (साफिर) अर्थात् दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.राम प्रसाद धितालका अनुसार आयोग विगत केही वर्षयता उक्त मञ्चमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न हुँदै आएको थियो । क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय नियामक निकायहरूसँग अनुभव आदानप्रदान, उत्कृष्ट अभ्यासको अंगीकरण तथा नियामकीय सीप र क्षमता विकासको दृष्टिले साफिरको सदस्यता आयोगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम गठन भएको आयोग नेपालको विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वशासित तथा स्वतन्त्र नियामक निकाय हो । ऐनबमोजिम आयोगलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वशुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने लगायतका जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
विद्युत नियमनसँग सम्बन्धित् विषय नेपालको विद्युत क्षेत्रका लागि अपेक्षाकृत रुपमा नयाँ तथा उदीयमान भएकाले आयोगको कार्यसञ्चालन तथा नियामकीय जिम्मेवारीमा आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने हेतु क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय नियामक संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु अपरिहार्य ठहरिन्छ । विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश वा विदेशका नियमनकारी संघ संस्था निकायहरुसँग सम्पर्क गर्न र कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिई सम्झौता गर्न सक्ने कानूनी आधार रहेको छ।
आयोगले साफिरको सदस्यता प्राप्त गरे सँगै आयोग तथा नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिमका लाभ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क) विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक हुने विविध नियामकीय अभ्याससम्बन्धी जानकारी प्राप्त हुने,
ख) विभिन्न देशका नियामक संघसंस्था तथा निकायहरू बीच अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न तथा ऊर्जा सम्बन्धी खोज अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सहज हुने,
ग) नियामक संस्थाहरू बीच क्षमता अभिवृद्धि, उत्कृष्ट अभ्यास र ज्ञानको आदानप्रदान तथा प्राविधिक दक्षताको प्रवाहबाट समुचित राष्ट्रको मानव स्रोत क्षमतामा अभिवृद्धि हुने।
