दिनेश खड्का 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले पञ्चकन्या ग्रुपका दुई उद्योगसंग थप कागजात मागेको छ ।
आयोगले मंगलबार पत्र लेख्दै थप कागजात मागेको हो । नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले थप कागजात मागेको बताए । ‘हामी कहाँ उजुरी आएको थियो । तर केहि थप कागजात थिएन । मागेका छौं । कागजात आएपछि सुनुवाई सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘सुनुवाई सुरु गर्न आवश्यक तयारी समेत गरिसकेका छौं ।’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्र्कलाइन विवाद समाधान गरिदिन भन्दै दुई उद्योगले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
पञ्चकन्या स्टील र पन्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर उजुरी दिएका हुन् । बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गैर कानुनी रुपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइन काटेको उजुरीमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दुई उद्योग बाहेक उद्योगीहरु छलफलमा आएपनि उजुरी भने दिएका छैनन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै करिब दुई साता पहिले २५ उद्योगको लाइन काटेको छ ।
केहि कम्पनीले पहिलो किस्ता तिर्न थालेका छन् । किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिन थालेको छ । पञ्चकन्याका दुई उद्योगले पनि बक्यौता तिर्न थालेपछि लाइन जोडिएको छ ।
विवाद समाधानतिर
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानतर्फ जाने भएको छ ।
उद्योगीहरु बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधानतर्फ गएको हो । विवादित रकमको रुपमा उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता तिर्न लागेका हुन् । जसलाई धरौटी मानिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा मध्यमार्गी बाटो निकालिएको हो । जसमा पहिलो किस्ता तिर्ने भएपछि प्राधिकरण लाइन जोड्न तयार भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए । जसमा सबै सहमत भएका हुन् । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्किको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्कि, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरि समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा आमन्त्रित गरि छलफल गरिएको थियो ।
