नेपाल पूर्वाधार 
ई.भरत बन्जारा
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको हवाला दिदै सूचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई हठात बन्द गर्यो । नयाँ पुस्ताको दैनिकीको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल एकाएक बन्द हुँदा विद्यार्थी, युवा व्यवसायी लगायत अनलाइन प्लाटफर्ममा रहेर पेशा व्यवसाय संचालन गर्ने एउटा तप्काको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुग्यो भने अर्कोतर्फ ज्ञान आर्जन, सूचना तथा समाचार, मनोरन्जन लगायतको माध्यम नै बर्जित गरिएपछी जेनजी पुस्ता आर्क्रोसित हुनु स्वभाविक नै हो ।
चरम भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनितिक नेतृत्व प्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने माध्यम नै बर्जित गरिएपछी त्यो भावनात्मक ज्वाला प्रष्फुटन हुनका लागि कुनै वैकल्पिक माध्यमको खोजिमा लागिरहेका बेला जेनजी पुस्ताले शान्तिपुर्ण रूपमा भौतिक प्रर्दशनको तयारी गर्यो। वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालको प्ल्याटफर्म प्रयोग गरेर प्रचारप्रचार गरिएको कार्यक्रमलाई सरकारले त्यति संवेदनशिल रूपमा लिएन त्यस अनुरूपको तयारी समेत गरेन ।
फलस्वरूप स्वस्फुर्त रूपमा उपस्थित दशौ हजारको युवा समुह संसद भवन प्रवेश गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदा धरपकड र बिध्वसंको रूप लियो । शान्तिपुर्ण रूपमा आफ्नो भावना पोख्न जम्मा भएको युवामाथिको प्रहारले यो लेख्दै गर्दासम्म १९ जनाको ज्यान गइसकेको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन ।
सामाजिक संजाल बन्द हुनु र नेकपा एमालेको विधान महाधिवेसनको समय तालिका एकै समयमा पर्नु संयोग मात्र पक्कै होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीचको राजनिति टकराव र सो सम्बन्धी बहसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार प्रमुखका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको दुरूपयोग गरि आफु अनुकुल राजनैतिक वातावरण तयार गर्नका लागि सामाजिक संजाल नियन्त्रणको अस्त्र प्रयोग गरेका हुन भन्ने आशंका आम राजनैतिक बृत्तमा झिनो स्वरमा सुनिन्छ । यदि यस प्रकारको दुषित मनाशयले सत्ताको दुरूपयोग भएको सोहि कारण यस प्रकारको विभत्स नरसंभार भएको हो भने सत्तासिन दलका नेतृत्व र प्रधानमन्त्री यसको भागिदार हुनैपर्छ ।
राजनीति, समाज र अर्थतन्त्रलाई आधारभूत रूपमा बुझ्दै गरेको र प्रविधिमा अभ्यस्त जेनजी पुस्ता राजनैतिक अभिष्ठको शिकार भएको हो वा होइन भन्ने बिषयमा गम्भिर आवाज उठ्नै पर्छ ।
जेनजी पुस्ताले अघि सारेका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, शुसासन लगायत सुसूचित र सभ्य समाजको आवाजलाइ सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय रूपमा राजनैतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको सुनिश्चितता सहितको बृहत राजनैतिक निकास तत्काल अपरिहार्य छ । हामीले भोगेको २००७ साल, २०४६ साल, २०६२/६३ को राजनैतिक बिद्रोह भन्दा बिल्कुल फरक जेनजी पुस्ताको यो सामाजिक बिद्रोहलाई तत्काल सम्बोधन गरिएन भने बाँकी उमेर समुहका नागरिक पनि सामाजिक विद्रोहको आगोमा होमिने पक्का छ र त्यसपछीको राजनैतिक व्यवस्था कहाँ पुग्नेछ र सत्ताको वागडोर कुन कित्तामा पुग्नेछ अनिश्चित छ ।
