दिनेश खड्का 
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणमा कानुन विपरीतका हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।
प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय रत्नपार्कमा मन्त्रालयबाट सहसचिवसहितको टोली पठाएर हस्तक्षेप थालेका हुन् । प्राधिकरणमा दैनिक हुने गतिविधी बुझ्न र फाइलहरु हेर्न मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु मरासिनीसहितको टोली पठाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार उक्त टोलीले दिनभर प्राधिकरणका विभिन्न निर्देशनालयको अनुगमन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सचिवालयमा भएका फाइलहरु समेत निरीक्षण भएको छ । मन्त्रालयको टोली बिहान १० बजेदेखि साँझसम्म प्राधिकरणमै बसेको थियो ।
विद्युत प्राधिकरण प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार गठन भएको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान हो । मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसंग कार्य सम्झौता करार गरेको हुन्छ । सोही सम्झौतालाइ आधार मानी कार्य सम्पादन भएको हुन्छ । मन्त्रलयले केहि विषयमा जानकारी माग गरी पत्राचार गर्ने कुरा नियमसंगत भएता पनि अनुगमनका नाममा आतंक सिर्जना गर्न पाउदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने विषय कुनै पनि कानुनमा छैन । मन्त्रालयको टोली कसको निर्देशनमा आएको भन्ने कुनै जवाफ छैन ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अनुगमनमा आएको टोली आधिकारिक हो वा होइन भन्ने नै अन्यौल छ । सहसचिवको नेतृत्वमा आएको टोली नियम कानुन आफ्नो अधिकार क्षेत्र हेरेर नै आएको होला भन्ने प्राधिकरणको विश्वास रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको दैनिक गतिविधिमा अस्वभाविक हस्तक्षेप गर्दै आएको छन् ।
मन्त्रीको स्वार्थ लाभ लिएर पीपीए गरिदिने र कर्मचारिको सरुवा हो । । सोलार तथा जलविद्युत आयोजनको पीपीए र ठूला ठेक्का लगायतका विषयमा आफु अनुकुल निर्णय नभएपछि दबाब सिर्जना गर्न मन्त्रीकै निर्देशनमा अनुगमन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रीले कानुनै मिच्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिन थालेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पालना गर्न सकेका छैनन् । कानुनी रुपले नमिल्ने काम उनले नगर्ने संकेत गरेपछि मन्त्रीले अनावश्यक रुपमा दबाब सिर्जना गरेर काम गराउन खोजिरहेका छन् । जसका कारण मन्त्री र शाक्यको सम्बन्ध केहि चिसिन पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
‘कानुन विपरितका कार्यमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी कसरी संलग्न भए आश्चय छ ।,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीका निजी सचिव सजिव रायले कार्यकारी निर्देशककोमा आइ निर्णयको प्रक्रियमा रहेका सोलार तथा जलविद्युत आयोजनको पीपीए र ठूला ठेक्काको बारेमा अधिक चासो राखेका थिए ।’
प्राधिकरणका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले यस अघि विवरणहरु लिखित रुपमा मागेपनि यसरी सहसचिव नै पठाएर अनुगमन गर्ने कार्य आफूलाई जानकारीमा नभएको बताउँछन् । ‘त्यहाँ कार्यरत साथीभाईहरुको कुरा सुन्दा अहिले प्राधिकरण संस्थान होइन् मन्त्रीले महाशाखा जस्तो बनाउ खोजेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘उनले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर काम गराउन खोजेका छन् । त्यस्तो हस्तक्षेपले प्राधिकरणको स्वायत्तता सकिन्छ ।’
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
