विकासको सपना: ऊर्जा क्रान्तिको ढोका खोल्ने विदेशी लगानी

–अर्जुन कुमार गौतम

ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मार्फत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुरूप ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि ऋण वा लगानीको रूपमा वैदेशिक वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ। सरकारको सो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ सम्ममा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये वैदेशिक ऋण, लगानी तथा अनुदानबाट ८.५० अर्ब, जलवायु वित्तबाट २ अर्ब एवम् गैह्र आवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिबाट १२ अर्ब डलर जुटाउनु पर्ने औंल्याईएको छ। यसबाहेक नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट प्रति वर्ष ५० करोड अमेरिकी डलरका दरले कुल ६ अर्ब विनियोजन हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपरोक्त बमोजिमको रकम विनियोजन गर्न नेपाल सरकारले पनि कुनै न कुनै रूपमा वैदेशिक ऋणको भर पर्नु पर्ने हुन सक्छ। यसरी ऊर्जा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने कूल अनुमानित रकमको करिब ५० प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने देखिन्छ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवर्धन तथा सहजीकरण गर्ने तथा लगानी स्वीकृति गर्ने नेपाल सरकारको नोडेल एजेन्सीको रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि वैदेशिक लगानीको सहजीकरण, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय हुन। वैदेशिक लगानीलाई विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नियमित र व्यवस्थित गरेको छ। यस बाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी कानुन, कर सम्बन्धी कानुन तथा श्रम सम्बन्धी कानुन आदि वैदेशिक लगानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन्। यस अर्थमा सरकारले वैदेशिक लगानीलाई नीतिगत तथा संरचनागत रूपमा प्रोत्साहित गरेको छ।

वैदेशिक स्रोतबाट लगानी जुटाउने सन्दर्भमा विगतमा चार प्रकारका वित्तीय ढाँचा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। पहिलो, नेपाल सरकारको अगुवाइ र जमानतमा बहुपक्षीय बैक तथा वित्तीय संस्था एवम् विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान। दोस्रो, द्विपक्षीय समझदारीको आधारमा विदेशी सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा हुने शेयर तथा ऋण लगानी। तेस्रो, नेपालको निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा विदेशी लगानीकर्ता एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने शेयर तथा ऋण लगानी। चौथौँ, गैह्र आवासीय नेपालीहरूको लगानी।उल्लिखित चार प्रकारका ढाँचाहरू मध्ये पछिल्ला तीन ढाँचाहरू प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) सँग सम्बन्धित छन्।

साविकमा नेपाल सरकारको अगुवाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत निर्माण गरिएका जलविद्युत उत्पादन तथा प्रसारण आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार एवम् बहुपक्षीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गरी लगानी जुटाउने परम्परा थियो। कम्पनी ढाँचामा निर्माण प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका अधिकांश ऊर्जा पूर्वाधारका आयोजनाहरू वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट निर्माण गरिएका हुन। हाल निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्वमा र एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपियन लगानी बैंक (इआईबी) को संयुक्त ऋण लगानीमा वित्तीय प्रबन्ध गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी रघुगंगा जलविद्युत कम्पनीबाट निर्माणाधीन राहु घाट जलविद्युत आयोजना भारतको एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा अघि बढाइएको छ। अमेरिकी सरकारको सहयोग एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेका तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत निर्माण हुने १०६३ मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना र ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशि जलाशययुक्त आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने ऋणको अधिकांश हिस्सा क्रमशः विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ) ढाँचामा बत्तीय व्यवस्थापन हुने उक्त आयोजनाहरूको ऋणको केही अंश आन्तरिक श्रोतबाट जुटाइने योजना छ।

आयोजना विकासका लागि विकास साझेदार तथा बहुपक्षीय विकास बैंकबाट वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो आयोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकताको सूचिमा राखेको हुनु पर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल सरकारको जमानत तथा द्विपक्षीय ऋण सम्झौताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन्छ। त्यस्तो ऋण सरकारले सम्बन्धित निकाय मार्फत आयोजनामा प्रवाह गर्छ। ऋणदाताको सर्त अनुसार आयोजनाको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। ऋण सम्झौताको सर्त पालनाको अवस्था र निर्माण कार्यको प्रगतिका आधारमा ऋणको किस्ता प्रवाह हुन्छ। ऋणदाताको खास गरी वातावरणीय तथा सामाजिक शासकीय ढाँचा (ESG) मा बढी चासो र सरोकार हुने गरेको पाइन्छ। ऋणदाताले निर्धारण गरेको ESG मापदण्डको अनुपालना गर्नु पर्छ। ऋण स्वीकृति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निकै लामो समय, कठोर औपचारिकता र डकुमेण्टेशनको आवश्यकता पर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक अनुदानको रकम क्रमशः घट्दै गएको छ। सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भए पश्चात् त्यस्तो अनुदानमा अझै गिरावट हुने अवस्था छ। यसका अतिरिक्त सरकारले लिने वैदेशिक ऋणको निश्चित सीमा र प्राथमिकता हुने भएकाले भविष्यमा यस ढाँचाबाट धेरै लगानी जुटाउन सकिने सम्भावना देखिँदैन।

सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा अन्तर्गत वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने उल्लिखित आयोजनाहरूको निर्माण ढाँचा तथा वित्तीय ढाँचा अलि फरक प्रकृतिको हुन्छ। आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ऋण तथा स्वपुँजी बापतको अधिकांश रकम वैदेशिक लगानीकर्ताले नै वैदेशिक श्रोतबाट प्रबन्ध गर्छन्। आयोजना निर्माणको ढाँचा, आयोजना कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम तथा सो को बाँडफाँड एवम् आयोजना विकास तथा लगानीका अन्य सर्तहरू लगानी बोर्ड र वैदेशिक लगानीकर्ताको बिच हुने परियोजना विकास सम्झौता (PDA) ले निर्धारण गर्छ। भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा यस ढाँचामा निर्माण हुने अधिकांश आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् सोझै भारतको बजारमा निर्यात गर्ने प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजना यस ढाँचामा निर्माणाधीन छ।

नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरू सँगको साझेदारीमा आयोजनाहरूको ऋण तथा स्वपुँजी लगानीमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको बुटवल पावर कम्पनी एवम् नर्वेजियन कम्पनीहरू Statkraft र Eviny को स्वामित्व कायम हुने गरी संयुक्त उपक्रमको रूपमा स्थापना गरिएको हिमाल पावर लिमिटेडले रामेछाप जिल्लामा ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ति १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेको थियो। बुट प्रणालीमा निर्माण भएको नेपालको यो निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो।

हालसालै निर्माण सम्पन्न भएको सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित नेपालको निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित ८२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला जलविद्युत आयोजनामा FMO लगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरू र नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सह-वित्तीयकरणबाट ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ। कास्की जिल्लाको मादी खोलामा अवस्थित २५ मेगावाट क्षमताको अपर मादी जलविद्युत आयोजना चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक र र नेपाल उद्यमीको संयुक्त उपक्रममा निर्माण भएको हो। हाल सञ्चालनमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी आयोजना नेपाली र चीनियाँ लगानीकर्ताको संयुक्त उपक्रम मार्फत निर्माण भएको हो। माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बागमती नदिमा निर्माण गरेको २२ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा चीनको सिचुवान हेचुवान इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी (Sichuan Hechuan Investment Company) को ४३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। त्यस कम्पनीको ३७ मेगावाट क्षमताको राहु घाट मङ्गले जलविद्युत परियोजना र ४८.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहु घाट जलविद्युत परियोजनामा समेत संलग्नता रहेको छ। नेपालको बुटवल पावर कम्पनी र चीनका लगानीकर्ता बिचको साझेदारीमा पनि विभिन्न आयोजनाहरू अघि बढिरहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा खास गरी जलविद्युत आयोजनाहरूको विकास तथा लगानीमा गैह्र आवासीय नेपालीहरूको संलग्नता पनि बढ्दै गएको पाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९/८० अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात रु. २९५.५० अर्ब पुगेको छ। त्यसमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२.८ प्रतिशत, सञ्चिति ३३.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १३.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस अवधिसम्ममा नेपालमा ५८ देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये भारतबाट ३० प्रतिशत, चीनबाट १२ प्रतिशत, आयरल्यान्डबाट ७.७ प्रतिशत, अस्ट्रेलियाबाट ६.४ प्रतिशत र सिङ्गापुरबाट ६.४ प्रतिशत प्रतिशत रहेको छ। कुल वैदेशिक लगानी मध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा ३० प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रमा २९.७ प्रतिशत, बैकिङ्ग वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा २६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा १४.३२ प्रतिशत रहेको छ। सो प्रतिवेदनले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीको ३६.२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कबाट नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्वीकृति र अप्रवाहमा ठुलो अन्तर (Gap) रहेको प्रस्ट हुन्छ। यस तथ्यले वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत कमजोरीलाई संकेत गर्दछ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल वैदेशिक लगानी रु. १२ अर्ब ७७ करोड भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा रु. ८६ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। त्यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी मध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त लगानीको हिस्सा १२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४.८० प्रतिशत पुगेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको प्रस्ट हुन्छ।

नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको ०.०१ प्रतिशत मात्रै भित्र्याउन सकेको छ। दक्षिण एसियाली आठ देशमध्ये २०२२ मा नेपाल बढी वैदेशिक लगानीको भित्र्याउने देशको दृष्टिले छैटौं स्थानमा रहेको छ। यसमा भारत र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् एवम् अफगानिस्तान अन्तिम स्थानमा छ। माथिको तथ्याङ्कले नेपालमा विगत १० वर्षमा वैदेशिक लगानीको परिमाण गुणात्मक रूपमा वृद्धि भई रहेको देखिन्छ। तथापि, यसको आकार भने अझै सानै छ । उपरोक्त बमोजिम विदेशी लगानीमा सकारात्मक संकेत देखिए तापनि अपेक्षा अनुरूप वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। यसलाई आगामी दिनको अवसरको रूपमा पनि बुझ्न आवश्यक छ।

लगानी बोर्डबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो बोर्डबाट हालसम्म ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना, ९०० मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली आयोजना, २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिसूली१ आयोजना, ३२७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी २ आयोजना, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ जलाशययुक्त आयोजना, ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र केही सौर्य विद्युत् आयोजना अध्ययन तथा लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये अरुण तेस्रो र अपर त्रिसूली१ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययूक्त आयोजना नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपिसि लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमबाट र ६६९ मेगावाट क्षमताको अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमको संयुक्त उपक्रमबाट निर्माण गर्ने गरी समझदारी भई सकेको छ। उक्त दुवै संयुक्त उपक्रममा भारत पक्षको ५१ प्रतिशत शेयर तथा बाँकी नेपाल पक्षको रहनेछ। बुट ढाँचामा निर्माण हुने दुवै आयोजनाले नेपाललाई कुल उत्पादित ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत ऊर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउने छन्।

प्रसारण प्रणालीको निर्माणका क्षेत्रमा समेत वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेको छ। नेपालको ढल्केवरदेखि मुज्जफपुरसम्मको चार सय केभिको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको निर्माण नेपाल र भारतका सार्वजनिक निकायहरूको साझेदारीमा स्थापित संयुक्त लगानी कम्पनीबाट भएको थियो। यस अन्तर्गत, नेपालको भूभाग र भारतको भूभागमा निर्माण हुने प्रसारण प्रणालीका लागि अलग अलग संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो। सो आयोजनाका लागि भारतको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रबन्ध भएको थियो। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा यो आयोजना कोशे ढुङ्गा साबित भएको छ।

यसैबिच, गत वैशाख महिनामा नेपाल र भारतबिच चार सय केभीको दोधारा (लम्की)–बरेली र इनरुवा–न्यु पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारी अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनी मार्फत उल्लिखित आयोजनाहरूको निर्माण गरिन्छ। नेपालतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ५१ प्रतिशत भारतको पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भएको छ। लगानी मोडालिटी तय भएसँगै इनरुवा–न्यु पूर्णिया सन् २०२८/२९ र दोधारा–बरेली सन् २०२९/३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण थालिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

उल्लिखित तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा ऊर्जा पूर्वाधारको निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रस्ट हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको पनि यस क्षेत्रमा निकै आकर्षण देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्नु पूर्व, आयोजनाको वित्तीय तथा प्राविधिक सम्भाव्यताका अतिरिक्त देश विशेष जोखिम, बजार जोखिम, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम, विनिमय दर जोखिम एवम् नीतिगत तथा राजनीतिक जोखिममा बढी सचेत हुने गरेको पाइन्छ। यसका अलावा वातावरणीय तथा सामाजिक शासकीय ढाँचा (ESG), प्रशासनिक पद्धति र प्रक्रिया, राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहार आदिमा पनि विदेशी लगानीकर्ताको विशेष चासो हुने गर्दछ। विदेशी लगानीकर्ताका उल्लिखित स्वभाविक चासो र सरोकारहरूको सम्बोधन भई लगानीको उपयुक्त वातावरणको निर्माण भएमा तथा हालसम्म सम्पन्न सम्झौता बमोजिम विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणाली सम्बन्धी आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश भएमा वैदेशिक लगानीमा गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुने र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

(गौतम हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)