नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कम्पनी गठन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रुपान्तरण भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुनः त्यस्तै कम्पनी ब्यूँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्म विपरीत छ ।”
महासंघका अनुसार उक्त कम्पनीको मुख्य उद्देश्य विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीका तोडिएका ठेक्काहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु देखिन्छ । यस्ता ठेक्काका हकमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले अतिरिक्त लागतसहित रकम असुल गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्त विपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारी संयन्त्रले सोही कानुन कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गर्नु मुलुकको समग्र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च हो ।”
महासंघले भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकमा सरकारका कर्पोरेट निर्माण कम्पनीहरूले निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण रहेको स्मरण गर्दै, नेपालमा भने आफ्ना कार्यकर्तामात्र भर्ती गर्ने उद्देश्यले कम्पनी गठन गर्नु जायज नहुने जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा समयानुकूल संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा समस्या थपिँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउनु, सरकारको दृष्टिमा निर्माण उद्योगको महत्व कम भएको स्पष्ट संकेत भएको महासंघको आरोप छ।
महासंघले निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा हठात् निर्णय नगरी सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न पनि नेपाल सरकारलाई अपील गरेको छ।
