नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणवीच रहेको बक्यौता विवादले नयाँ मोड लिएको हो । वर्षौदेखि अलपत्र परेको र अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको यो विवादमा अख्तियार छिरेको छ । अर्थात अख्तियारले छानविन सुरु गरेको छ ।
अख्तियारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै कागजातहरु मागेको छ ।१५ दिनभित्र कागजात दिन निर्देशन दिएको छ
असार २९ गते नै अख्तियार पत्र पठाएको हो तर साउनमा मात्रै दर्ता भएको छ । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले असारमा नै चिठ्ठी आएको अख्तियारलाई कागजात दिने काम भइरहेको बताए ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी विद्युत महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको तिर्नुपर्ने रहक तत्काल उठाउन मागरी गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाहरु विचाराधीन छन् । यस्तो अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको हो । प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको काम कारबाही तथा सोसंग सम्बन्धि निर्णको प्रमाणित प्रतिलिपी १५ दिनभित्र आयोगमा पठाउन भनिएको छ ।
अख्तियारले छानविन गरिरहेको भएपनि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने समितिलाई काम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अख्तियारलाई नै चूनौती दिएर उनीहरुले समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
समितिलाई बोर्ड बैठकमै बोलाएर दबाब दिइयो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलाएर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको समाधानका लागि गठित प्रशासकिय पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरुलाई गाली गरेको पाइएको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दीपक खड्का तथा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गाली गरेका हुन् । स्रोतका अनुसार समितिले केहि कामै नगरेको भन्दै गाली गरिएको हो ।
प्राधिकरणले विवाद समाधानका लागि समिति बनाएको थियो । समिति ४६ जना उद्योगीहरु समेत गएका छन् । तर समितिले काम गर्न सकेको छैन् ।
समितिमा श्याम किशोर यादव संयोजक छन् । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक (डिएमडी) दुर्गानन्द बडियात , ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर राजु महर्जन, प्राधिकरणका कानुनका निर्देशक रमेश घिमिरे सदस्य छन् । रमेश घिमिरेले यस अघि नै आफुले बक्यौता उठाउनुपर्ने राय दिएकाले समितिका बस्न नसक्ने जानकारी गराएपछि उक्त स्थानमा शिव प्रसाद आचार्यलाई लगियो । केहि दिन पहिले उनलाई लगिएको हो । तर उनले कानुनी विषय भएको, अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै ३/४ दिनदेखि हाजिर नै गरेका छैनन् ।
समितिले कामै गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समितिमा शाक्यले आफै बस्ने समेत बताएका थिए । आफैले सिफारिस गरेको डिएमडी पठाउनु र आफु बस्नुमा फरक नहुने उनको तर्क थियो । तर यस विषयमा कुनै निर्णय भएन ।
समितिलाई मंगलबार नै बैठक राख्न निर्देशन दिइएको थियो । तर मंगलबार समितिको बैठक बस्न सकेन । प्राधिकरणका डिमएडी अहिले काठमाडौं बाहिर छन् । भने एक जना सदस्यले हाजिर नै गर्न मानेका छैनन् । सोही कारण मंगलबार बैठक बस्न नसकेको हो । बैठक बस्न नसकेको विषयमा समितिका संयोजकले प्राधिकरणलाई जानकारी दिने तयारी गरेका छन् ।
्
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत बैशाखमा समिति बनाएका हुन् । समितिको संयोजकमा सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य थिए । ऊर्जा सचिव संयोजकत्वमा समिति बनेपछि चौतर्फी रुपमा विवाद भयो । त्यसपछि सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका यादवलाई संयोजक बनाइएको हो । बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन आग्रह गरेपछि ४६ उद्योगी आइसकेका छन् ।
४६ उद्योगले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेण्टी राखेर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको बक्यौता पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका हुन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद छ । सोही कारण प्राधिकरणले पुनरावलोकन समितिमार्फत टुंगो लगाउन खोजेको हो ।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बिचौलियाले दबाब दिएपछि उनले समितिलाई छिट्टै काम सक्न दबाब दिएका हुन् । यस अघि उनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुँदा तीन चरणको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
