नेपाल पूर्वाधार 
गणेश कार्की
नेपालमा विसं. १९६८ (सन् १९११) सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्र ज्योति) निर्माण गरिएको थियो । यो आयोजना विश्वको पहिलो व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मात्र २९ वर्षपछि नेपालमा बनाइएको थियो । यसरी ५०० किलोवाटबाट सुरु भएको ऊर्जा विकासको यात्रा आज ५०० मेगावाट हुँदै ५००० मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ । यसको पछाडि जलविद्युत उत्पादनमा होमिएको निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै छ । नेपालको जडित क्षमता ३५ सय मेगावाट पुग्दा २८ सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट मात्रै भइरहेको छ । तर यो रातारात पाएको सफलता भने होइन ।
सरकारले विगतमा कहिले १० वर्षमा १० हजार त कहिले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा गरे पनि यसको समय घर्किँदासम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा ३ हजार ५०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै अर्थात् २८ सय मेगावाट रहेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य घोषणा गर्दा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट हाराहारी मात्रै थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन नभए पनि भएको उत्पादनमा दोब्बर विद्युत् थपियो ।
सरकारले अहिले पनि १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ । विगतको अनुभवले यो लक्ष्य त पुरा हुँदैन, तर अहिले उत्पादन भइरहेकोमा दोब्बर विद्युत् भने सहजै थपिन सक्छ । अर्थात् आगामी १० वर्षमा नेपालमा थप ७ हजार मेगावाटसहित नेपालको कुल जडित क्षमता १० हजार मेगावाट सहजै पुग्ने देखिन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रसँग ४१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन, ४३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । थप ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनको काम सकेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपिए)को पर्खाइमा रहेका छन् । त्यस्तै १८ हजार मेगावाट क्षमताका अन्य आयोजनाहरूको अनुमति पत्र निजी क्षेत्रले लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी सबै आयोजना जोड्ने हो भने निजी क्षेत्रसँग ४० हजार मेगावाट भन्दा धेरै क्षमताका आयोजनाहरूको अनुमति पत्र छ ।
सरकारले १० वर्षमा (सन २०३५ सम्म) साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने यो निजी क्षेत्रको अगुवाइमा मात्र सम्भव छ । तर, सरकारले पछिल्लो २÷३ वर्षदेखि निजी क्षेत्रमाथि अनेक तरहले नियन्त्रण राख्न खोजेको छ, यसले सहजै निजी क्षेत्र अघि सरिहाल्ने अवस्था छैन, सरकारले पहिला निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्छु भनेर सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।
साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १३ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत गर्ने योजना बनाइएको छ । भारतसँग विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ भने बंगलादेशसँग यसै आर्थिक वर्षदेखि वर्षा याममा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
उत्पादनमा निजी क्षेत्रका तीन दशक
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास ११४ वर्ष पुरानो भए पनि ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भई उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशक मात्र भयो । सरकारले ११४ वर्षमा उत्पादन गरेकोभन्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको उत्पादन धेरै छ । २५ वर्षअघि नेपालको विद्युत् उत्पादन २५२ मेगावाट मात्र थियो भने अहिले करिब ३५ सय मेगावाट पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको मात्र २८ सय मेगावाट मात्र छ । तर, नेपालको जलविद्युत् लगायत ऊर्जा उत्पादनको जति सम्भावना छ, त्यसको अघि यो सफलता केही पनि होइन । उत्पादन क्षमताको तुलनामा विद्यमान जल ऊर्जा सफलता कम हो । तर, २५ वर्षमा झन्डै ३२ सय मेगावाट उत्पादन थपिनु देशकै गौरवको विषय हो । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ ।
कहिले कहिले कति मेगावाटका आयोजना निर्माण भए ?
पहिलो विद्युत् आयोजना फर्पिङबाट विद्युत् उत्पादन गरेको ८० वर्षसम्म सरकारले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनेबारे सोच्न पनि सकेन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि मात्रै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच आयो । २०४९ मा विद्युत् ऐन आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्यो । २०५१ सालदेखि जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र निजी क्षेत्रलाई दिन सुरु गरियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा अर्को २/३ वर्ष समय खेर गयो ।
निजी क्षेत्रको प्रवेश
विद्युत् ऐन, २०४९ आउनुअघि २०३८ सालमा एक मेगावाटको तिनाउ जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिए पनि त्यति बेला निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा सरकारीकरण गरी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले २०४१ सालमा १२.५ मेगावाटको झिमरुक परियोजना र २०४८ सालमा ९.४ मेगावाटको आँधी खोला परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिखेर बीपीसीले परियोजना वरिपरि विद्युतीकरण गरी विद्युत् बिक्री गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रले हाल निर्माण गरिरहेका १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना
निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकका लागि बिर्सनै नहुने दिन हो–२०५५ सालको असार १४ गते अर्थात् २८ जुन १९९८ । यो दिन नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)को दर तोकिएको थियो । यसको श्रेय तत्कालीन उपप्रधान एवं जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यलाई जान्छ । त्यो ऐतिहासिक निर्णयपछि सबैभन्दा पहिला लमजुङको ०.१८३ मेगावाटको स्याङगे खोलाले २०५८ माघ ३ गते प्राधिकरणसँग पहिलो पिपिए गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रको फड्को
नेपालमा स्वदेशी निजी क्षेत्रले पहिलो पटक बिजुली उत्पादन गरेको स्याङगे खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १८३ किलोवाट थियो । सामान्य भाषामा भन्दा १ मेगावाटलाई ५ भाग लगाउँदा १ भागभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन भएको थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा विकास गरिरहेको आयोजनाको क्षमता २८५ मेगावाट पुगेको छ ।
विद्युत् उत्पादन नै सुरु गरिसकेको आयोजनाको क्षमता ८६ मेगावाट छ । यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी मोडलमै बनेको ४५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण हुनुमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारी लगानीभन्दा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने गरी अपनाएको निजी मोडलको ढाँचा पनि कारक हो । अहिले निजी क्षेत्र ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणका लागि सक्षम भएको छ ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र
नेपाल र भारतको विद्युत् माग र आपूर्ति घटबढ हुने चक्र ठिक विपरीत छ । नेपालमा वर्षा याममा माग कम हुन्छ, उत्पादन बढी हुन्छ । भारतमा त्यही समयमा उद्योग चलाउन नसकेर उत्पादन कम हुन्छ माग बढ्छ । यस्तो अवस्थामा त सरकारले पहल गर्ने हो भने वर्षा याममा बढी भएको सबै विद्युत् भारतमा निर्यात हुन सक्थ्यो ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत उद्यमी मिलेर नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) कम्पनी खडा गरेकै चार वर्ष हाराहारी भइसक्यो । मनिकरण पावर कम्पनी र नेपेक्स बिच त ५०० मेगावाट विद्युत् किनबेचको सम्झौता नै भएको थियो । तर सरकारले अनुमति नदिएपछि विद्युत् व्यापार गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीले व्यवसाय गर्न पाएको छैन ।
पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी केही निजी क्षेत्रका १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना
सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । सरकारले ल्याउन लागेको ऊर्जा विकास मार्ग चित्रमा १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत गर्ने कार्ययोजना जना बनिरहेको छ । दश वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौतीका चाङ
विद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्रले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले चुनौतीका चाङमा बसेर पनि पछिल्लो ५÷७ वर्षमा जे जसरी उत्पादनमा फड्को मारेको छ, सरकारले वातावरण बनाइदिने हो भने यो लक्ष्य पुरा गर्न १० वर्ष पनि लाग्दैन । ८÷९ वर्षभित्रै २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले मात्रै उत्पादन गर्न सक्छ तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा निषेध गर्ने गरी जे जस्ता क्रियाकलाप राज्यका विभिन्न अंगहरुबाटै भइरहेका छन्, त्यसले आगामी दिनमा यही गतिमा उत्पादनमा फड्को मार्न सकिनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छैन ।
विगतमा सरकारले उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियत दिएको थियो । जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सार तिरेर सहजरुपमा ल्याउन सकिन्थ्यो । आयोजनाको मर्मतका लागि चाहिने मेसिनरी पाट्रसहरु पनि १ प्रतिशत भन्सार तिरेरै ल्याउन सकिन्थ्यो । तर अहिले मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी पाट्रसहरुमा भन्सार छुट सुविधा खारेज गरिसकेको छ भने पहिलो पटक ल्याइने उपकरणहरूमा पनि विभिन्न बहानामा भन्सार छुट सुविधा रोक्न खोजिएको छ । यसले आयोजनाको लागत बढ्ने हुँदा जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्रिय रूपमा अगाडि नआउने सम्भावना छ ।
नयाँ प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० मा भने निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न सक्ने निकै कडा प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा निजी क्षेत्रले थप विद्युत् आयोजना विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै आयोजना विदेशीलाई सुम्पिने गरी विद्युत् विधेयकमा अनेक प्रावधान राखिनु विडम्बना छ । यसलाई सच्याउनको लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नीति निर्माताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
एउटा जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म समय लागिरहेको छ । सौर्य विद्युत् आयोजना बनाउन १ देखि २ वर्षसम्म मात्रै लाग्छ । ऊर्जा मिश्रणको लागि १० प्रतिशतसम्म सौर्य विद्युत् आयोजना हुनु राम्रो मानिन्छ । बाँकी त जलविद्युत आयोजना नै आवश्यक पर्ने हुन् । त्यसमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना पनि समावेश हुन्छन् नै ।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुने हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमा पारिएको छ । संरक्षण क्षेत्रका आफ्नै नीति नियम छन् । एउटा निकायले अनुमति दिए पनि अर्को निकायले अनुमति नदिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा वर्षौँसम्म करोडौँ रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई तिरिरहने तर अन्त्यमा सरकारकै अर्को निकायले अनुमति नदिएपछि अनुमति पत्र नै खारेज गरिदिने डरलाग्दो र लाजमर्दो क्रियाकलाप बढी रहेका छन् ।
विकासको बाधक भनेर वन मन्त्रालयलाई अन्य विकास सम्बद्ध मन्त्रालयले समेत भनिरहेको अवस्था छ । आफ्नै एउटा मन्त्रालयसँग सरकार नै हार्नुपरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले यो लडाइ कसरी जित्न सक्छ ? जग्गा प्राप्तिसँग पनि अनेकौँ समस्या छन् । विस्फोटक पदार्थ आयातमा पनि त्यस्तै समस्या छ । धितो पत्र निष्कासनमा पनि समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्थापन गराउन पनि समस्या छ । जता हेर्यो त्यतै समस्या भएपछि निजी क्षेत्र हात खुट्टा बाँधेर त कसरी दौडिन सक्छ ?
सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि संकटकाल लगाएर केही ऐनहरू संशोधन तथा निलम्बन गरेर निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहजीकरण गरेको खण्डमा सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा निजी क्षेत्र एक्लै पर्याप्त हुन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने अर्को ५० वर्षमा पनि यो लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्टै छ । स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण नगरे नेपाली माटोमा विदेशी आएर पनि जलविद्युत उत्पादनमा योगदान दिने अवस्था छैन । नेपालको हावापानी नबुझेको कोही पनि तेस्रो व्यक्तिले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा काम गर्न सक्ने छैन । नेपालको हावापानी बुझेका केही भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउन सक्छन् । तर उनीहरूले रोजेको आयोजना र खोजेको सुविधा पाए मात्रै बनाउन अघि सर्ने हुन् । भद्रगोल ऐन कानुनमा टेकेर उनीहरू काम गर्न सक्दैनन् । अहिलेको भद्रगोल प्रक्रियामा सहभागी भएर सरकारको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन सकिन्न । यसका लागि त एक द्वार प्रणालीसहितको शक्तिशाली इकाई स्थापना गरी दोहोरो तेहेरो स्वीकृतिको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अनुमति पत्र लिएको २ वर्षभित्र अध्ययन सकिने र अर्को ३ वर्षभित्र निर्माण सकिने वातावरण सरकारले बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रसँग अनुमति पत्र रहेका ४० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू १० वर्षमै तयार गर्न सकिन्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका मुख्य चुनौती
१. पुँजी बजार
अहिले विद्युत नियमन आयोगबाट प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति लिएपछि धितो पत्र बोर्डबाट पुनः अनुमति लिनुपर्छ । जसका कारण विगत २ वर्षदेखि ४० भन्दा बढी कम्पनीको प्राथमिकता सेयर(आइपिओ) र हकप्रद शेयर निष्कासन रोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति भएपछि सेबोनले स्वतः अनुमति दिने व्यवस्था भए अहिले आइपीओको लाममा यतिका कम्पनी हुने थिएनन् ।
अहिले आयोगका लागि छुट्टै रेटिङ गराउनुपर्ने र सेबोनका लागि छुट्टै रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत कम्पनीको खर्च अनावश्यक ठाउँमा भइरहेको छ । एक पटक रेटिङ गराएपछि सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गरेमा या त पुनः रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, या त जुन निकायका कारण अनुमति पाउन ढिलाइ भयो सोही निकायबाट रेटिङको खर्च भराउने नियम बनाउनु पर्छ । हाल धितो पत्र बोर्डमा ४३ वटा जलविद्युत आयोजनाको आइपिओ अनुमतिको फाइल रोकिएको छ । दश वटा हकप्रद निष्कासनको फाइल रोकिएको छ । सबै गरेर जलविद्युत क्षेत्रको मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासनका रोकिएको छ ।
२. विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र
पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको चासो पनि बलियो रूपमा देखिएको छ । आधा दर्जन हाराहारी पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू स्थापना भएका छन् । इप्पानले आयोजना गर्ने पावर समिट जस्ता फोरमहरूमा भारतका विभिन्न कम्पनीहरूसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता पनि गरेको छ ।
भारतको निजी क्षेत्र र नेपालको निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सहज पनि हुन्छ । तर हालसम्म विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको छैन । कानुनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनेबारे कुनै विषय उल्लेख नभएको कारण व्यापार अनुमति पत्र दिन नमिल्ने भन्दै निजी क्षेत्र यसबाट वञ्चित छन् । जसको कारण विद्युत् व्यापार व्यवस्थापनमा असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले जलविद्युतका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्र दिनेबाहेक अरू धेरै कामहरू गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैँले पूरा गरेको छैन । यसको सोझो असर उत्पादित विद्युतको लागतमा परिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा जति सस्तो विद्युत् उत्पादन गर्न सक्यो त्यति नै बजारको सुनिश्चितता हुने हो ।
कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष हुन् ।
