नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) द्वारा संस्थापक सेयरहरूको अभौतिकरण (Dematerialization) सम्बन्धी प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सिडिएससीले हाल सेयर सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको सेयरलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटीज आइडेन्टीफिकेशन नम्बर ( International Securities Identification Number) (ISIN) दिने प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पेस गरेपछि इप्पानले यसले लगानीकर्ताबीच अन्योलता मात्र नभई व्यापक नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पूँजीबजारमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाविपरीत नतिजा आउनेछ । विदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीप्रति समेत नकारात्मक सन्देश जाने र लगानी फिर्ता लिनसमेत कठिनाइ सिर्जना हुने इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ। त्यसमध्ये ३० अर्ब अमेरिकी डलर (४० खर्ब रुपैयाँ) निजी क्षेत्र, एनआरएन तथा वैदेशिक लगानीमार्फत जुटाउने योजना छ। इप्पानका अनुसार छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बरको प्रस्तावले सो लगानीको ढोका बन्द गर्नेछ ।
संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिने र स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी जस्ता क्षेत्रमा समेत असर पर्ने इप्पानको दाबी छ। यस्तै, सेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरू, लक–इन अवधि पूरा गर्न लागेका तथा आईपीओको तयारीमा रहेका कम्पनीहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा, सिमेन्ट, मिडिया लगायतका ५८ कम्पनीका ८७ अर्ब बराबरका ८७ करोड सेयरमा असर पर्नेछ। ऊर्जाको मात्रै ४७ आयोजनाका ५३ अर्ब बराबरका सेयर र आईपीओका लागि आवेदन दिएका ३७ कम्पनीको ४१ अर्बको सेयर योजनामा असर पर्ने बताइएको छ ।
इप्पानले वर्तमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको भन्दै नयाँ प्रस्तावको खारेजीको माग गरेको छ। अहिलेका संस्थापक सेयरहरूमा तीन वर्षको लक–इन अवधि, विक्रीपूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएपछि एक वर्ष बिक्री निषेधजस्ता प्रावधान पर्याप्त रहेको इप्पानको ठहर छ।
“यस्तो प्रस्ताव पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा अवैध छ र देशको समृद्धि यात्रामा बाधक बन्नेछ,” इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
इप्पानले सिडिएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बरको व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिन र विद्यमान साझा ISIN प्रणाली अनुसार सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया निरन्तरता दिन नियामक निकाय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
