पूर्वाधारमै समृद्धिको जग: निजी लगानी, सहकार्य र नीतिगत सुधारमार्फत विकासको गति

विष्णु प्रसाद पौडेल

पूर्वाधार सेवा विकास गरी जनस्तरमा अपेक्षित विकासको नतिजा निकाल्न राज्यले जनतालाई दिन चाहेका सेवा समयमै प्रदान गर्नुपर्छ । अपेक्षा धेरै, साधन स्रोतको सीमित उपलब्धता र नीति तथा कानूनी प्रकृयामा हुने जटिलताले पूर्वधार निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सम्भव भएको छैन । तर देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई मिहिन ढंगले नियालेर पूर्वधार निर्माणमा थप सुधारका लागि काम गरेका छौंँ । परिणाम स्वस्प नजिताहरु क्रमश: आइरहेका छन् । भविष्यमा तीव्र गतिमा आउनेछन् भन्ने विश्वास गरेका छौं ।

संरचनागत रुपमा हेर्दा नेपालको पूँजीगत खर्चको कार्यसम्पादनमा समस्या छ । एकातर्फ पूँजीगत विनियोजन कम हुने र अर्कातर्फ भएको विनियोजन पनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेको यथार्थ सबै सामु छ । यसका मुख्य कारणहरुमा आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसायी, कार्य शैली, क्षमता लगायतका पक्ष छन् ।

सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आवद्धतालाई महत्पूर्ण रुपमा लिएको छ । सरकारले यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक बिकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ ।

एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ ।
सीमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षावीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन् । पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दवावमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । यसैले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य संभाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौँ ।

वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पूँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ। सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भैरहेको छ ।

सरकारले मात्रै सबै थोक गर्नेभन्दा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत निजी पूँजी परिचालन सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । वैकल्पिक नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत विकास वित्तको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको लागि आकर्षक आयोजनाको सूची बनाएर त्यसमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सहजकारी र साझेदारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी विकास प्रकृयामा निजी क्षेत्रको नायकत्व स्थापित गर्न चाहन्छ । यसमा सरकारले सबै क्षेत्रहरुबाट ठूलो योगदानको अपेक्षा गरेको छ ।
निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्र
सरकारले योजना तयार गर्ने, आयोजना छनौट तथा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी मार्फत कार्यान्वयन हुने विधिलाई तिव्रता दिनुपर्छ । कुनै पनि आयोजना तोकिएको समय, स्रोत र लागत भित्र गर्न सम्पन्न नभई अधुरा, रुग्ण र अलपत्र हुन्छन भन्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नेगरी आयोजना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र निर्माण व्यावसायीले वर्तमानको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य योगदानकर्ता हो । कोभिडभन्दा अगाडि बुम भएर लय समातेको यो क्षेत्रको त्यसपछि योगदान कम देखिन थाल्यो । यसलाई पुनर्जिवित र पुनर्राेत्थान गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समयमा सकारात्मक संकेतहरु पनि देखा परेका छन् । यो क्षेत्रमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी तथा रोजगारी सिर्जना मात्र हुने नभई निर्माण सामग्री जन्य उ

द्योगहरुको पनि विस्तार हुने हुनाले यो क्षेत्रको सबलीकरणका लागि सरकार थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
सरकारले खरिद कानूनहरु समय सापेक्ष सुधार गर्दै आएको छ । अझै पनि खरिद कानून एवम् प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी तथा नतिजामूलक एवं गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद ऐेनलाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधनको प्रकृया अघि बढाएका छौं । यसले अहिले देखा परेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण क्षेत्र निर्माण उद्योगको रुपमा विकास भइराखेको छ । पूर्वाधारहरुमा पनि विविधता हुँदै आएको छ । आधुनिक, प्रविधिजन्य, दिगो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री पूर्वाधार अहिलेको एजेण्डा हो । अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहम् प्रश्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका लागि छ । लामो राजनीतिक एवम् शासकीय अनुभव भएका र जनताले लामो समयदेखि विश्वास गरेका दुई प्रमुख राजनैतिक दलहरु मिलेर राजनीतिक एवम् नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य सहित वर्तमान सरकार बनेको हो । सरकार लगानीको वातावरण बनाउन निरन्तर क्रियाशील छ । नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवम् प्रकृयागत सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको छ । कार्यान्वयनमा आईपर्ने समस्या समाधान गर्न उक्तिकै पहलकदमी लिइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको लागि लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र नीतिगत रुपमा सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण हो । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग पूर्वाधार क्षेत्र सँधै जोडिएको हुन्छ । समस्त नेपालीको आकांक्षा “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” हो । सरकार यही नेपाली आकांक्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।

पूर्वाधारका चुनौती र सरकारको पहल
भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भूबनोटलाई पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिइएको छ । यसैलाई आधार मानेर पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार गरिएको छ । सरकारले ४ वटा अध्यादेश मार्फत २९ वटा कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइ विधायिकी प्रक्रियासमेतबाट टुंगोमा पुगिसेको छ । सरकारी सेवा सुविधामा ७ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, नगरे कर्मचारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले सार्वजिनक सेवा सहज हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धि गर्न यसले धेरै नै सहयोग हुनेछ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशबाट ११ वटा कानूनमा संशोधन गरिएको छ । यो भनेको लगानी प्रवर्धनका लागि ठूलो फड्को मारेको अवस्था हो ।

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी कानुनले लगानी सुधारका दर्जनौं व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग खोली विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने, जग्गाबाहेक अन्य स्थिर सम्पत्ति र सम्झौतालाई धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणकरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । वर्तमानका चुनौतिहरुको सामना गर्दै भावी संभावनाहरुलाई उजागर गर्न आफ्ना नीति, योजना एवम् कार्यक्रमहरु तय गर्दै पुर्वाधार बिकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी आवश्यक छ ।

सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य उपयोग गरेर एक्काईंसौ शताब्दी अनुकूल एवम् नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ ।

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको प्रवर्धन
निजी क्षेत्र समग्र अर्थतन्त्रको ड्राइभर हो । अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशतको योगदान गर्ने निजी क्षेत्रमा लागत प्रभावकारिता, इन्नोभेशन, इफिसेन्सी एवम् व्यावसायिक सिद्धान्त निहित हुने हुनाले हुनाले संसारभर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको अभ्यासहरुलाई मोडलको रुपमा लिई आन्तरिकीकरण गर्ने गरिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले हर हिसाबले प्राथमिकता दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ । ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ। फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीत पूँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेको छ । पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था बिम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु मार्फत् पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरुका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध छ ।

नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ । कानून, कार्यविधि एवं प्रकृया सरलीकरण गर्न, प्रकृयागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएका छौं । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुनेछ ।
नयाँ बजेटमा पूर्वाधार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने भनिएको छ । बजेटमा पनि पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आंकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार निमार्णमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गर्ने भनेको छ । उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिनेछ । लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ । रेल तथा परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाउने नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सहरी पूर्वाधारका लागि थप पूँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बीचमा वितरण गरिनेछ । आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालन गरिनेछ ।

(पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री हुन् )