नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । ऊर्जा विकासको अग्र पङ्क्तिमा उभिएको निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्धकहरू जेठ २२ गते बिहिबार एकजुट भए ।
एकजुट भएको कुनै उत्सवका लागि होइन, अस्तित्व बचाउन ।
कालो ब्यानरमा लेखिएको थियो- ‘ बजेटमा सार्वजनिक ‘टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान विरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ उनीहरूले केवल माग मात्रै गरेनन्, चेतावनी पनि दिए -‘पावर हाउस बन्द गरौँ, देशलाई ब्ल्याक आउट गरौँ’।’
भेलामा सहभागी अधिकांश प्रवर्धकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ दीपक खड्काको राजीनामा मागे । नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने प्रवर्धकहरूको भनाई थियो ।
ऊर्जा विकासमा लागेको निजी क्षेत्र ‘ब्ल्याक आउट’ गर्नुपर्ने स्थितिसम्म कसरी पुग्यो त ?
जेठ १५ गते उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुवै सदनलाई सम्बोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका थिए । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षबाट नदी प्रवाही प्रकृतिका (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिने बताए । ‘टेक अर पे’ मा हुँदै आएको पीपीए टेक एण्ड पे मा हुने प्रावधान सुनेपछि ऊर्जा उद्यमीहरू छाँगाबाट झरे जस्तै भए ।
ऊर्जा उद्यमी मात्रै होइन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य समेत अचम्ममा परे । मन्त्रालयले कुनै वर्क आउट नै नगरेको नीति आएपछि उनीहरू अचम्ममा परे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले वर्क आउट नै नगरेको नीति कसरी बजेटमा पुग्यो ? कसरले गुमराहमा राख्यो ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई ?
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यदेखि मन्त्री दीपक खड्कासम्म यो निर्णयको जानकारी नहुनु नै सरकारको नीति निर्माण कति अव्यवस्थित छ भन्ने एउटा बलियो प्रमाण हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको सुझावमा यो प्रावधान लागु गरिएको कतिपय ऊर्जा उद्यमीको आरोप छ । तर शाक्यले यो विषय आफूले यो विषयमा मन्त्रालयमा बुझ्ने बताएका छन् ।
एक ऊर्जा उद्यमीका अनुसार पछिल्लो समय ब्याक साइडमा बसेर ऊर्जा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । पटक पटक आइपिओ निष्कासनदेखि सबैतिरबाट हमला गरेर जलविद्युतको विकास नै रोक्न खोजिएको छ ।
बजेटमा आएको टेक एण्ड पे के हो ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विशेष गरी रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि टेक एण्ड पे मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सरकारी नीति लिएको छ ।
टेक एण्ड पेको सीधा अर्थ हो– बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने ।
यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ। त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ। यदि, उसले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी दिँदैन। यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन। किनकि, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ।
तर यस अघिको टेक अर पे नीति भने त्यस्तो हुँदैन । यो नीति अनुसार निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणबिच भएको सम्झौता अनुसार विद्युत् किने पनि नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्छ ।
यो दुवै व्यवस्थालाई एउटा उदाहरणबाट हेरौँ ।
मानौँ काठमाडौँ कुनै नदीमा निजी क्षेत्रले १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । टेक अर पे को नीति अनुसार विद्युत् प्राधिकरणसँग त्यो निजी क्षेत्रले ९० मेगावाट विद्युत् बिक्रीको सम्झौता गर्यो । अब विद्युत् प्राधिकरणले ९० मेगावाट लगे पनि नलगे त्यो ९० मेगावाटको पैसा दिनुपर्छ । तर आगामी वर्षबाट लागु गर्न खोजिएको टेक एण्ड पे पीपीए अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग गर्ने सम्झौतामा जे जस्तो भए पनि प्रयोग गरेको विद्युत्को मात्रै पैसा तिर्छ । यो भनेको हाम्रो उदाहरण अनुसार प्राधिकरणले ९० मेगावाट किन्ने पीपीए गर्यो तर ५ मेगावाट मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यसको मात्रै पैसा दिए हुन्छ ।
र प्राधिकरणले चाहेमा प्रयोग नगर्ने पनि पाउँछ र पैसा नतिर्न पनि पाउँछ ।
टेक अर पे प्रावधानले जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिएको छ । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
कसरी डुब्दै छ निजी क्षेत्र ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको उक्त निर्णयका कारण १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुने भएको छ । टेक एण्ड पे मा बजारमा सुनिश्चित नहुने कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण समेत लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छ ।
इप्पानले गरेको एक अध्ययनले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरू प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ । जसमा हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । भने ३४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ सम्भावित लगानी रोकिने अवस्था छ ।
इप्पानको तथ्याङ्क अनुसार आरओआर प्रकृतिका २७७, पिआरओआर २ गरी कुल २५६ आयोजना निर्माणमा छन् । जसको कुल क्षमता १० हजार २६५ मेगावाट हुन्छ ।
आरओआरका निर्माणाधीन आयोजनामा ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भइसको छ । भने ४ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानीको सम्भावना छ ।
निर्माणका लागि आरओआर ६४ वटा आयोजनाले आवेदन दिएका छन् । जसको कुल क्षमता ६ हजार ४ सय ३६ मेगावाट हुन्छ । जसमा २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । १२ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
११९ वटा सर्भे भइरहेका छन् । जसमा ५ हजार ७९ मेगावाटका आयोजना छन् । ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
सर्भेका लागि १२१ वटा आयोजना छन् । जसको कुल क्षमता ३ हजार ५२१ मेगावाट छ । ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ ।
ठुलो सङ्ख्यामा आरओआर प्रकृतिका परियोजनाहरूको अध्ययन निजी क्षेत्रले गरेकाले ती आयोजनाहरू रोकिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा योगदान छ । उत्पादन लागत सस्तो भएका कारण निजी क्षेत्रको आकर्षण आरओआर प्रकृतिका आयोजना छ । अर्ध-जलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनाहरू महँगो हुने गरेका कारण लागत नै नउठ्ने अवस्था छ । सोही कारण निजी क्षेत्र त्यसप्रति आरक्षित हुन सकेको छैन ।
सबै आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ लागू हुँदा, लगानीको मूल धरहरा भत्किने खतरा छ।
एकातिर बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति नदिने अर्कातिर प्राधिकरणले पनि टेक अर पे मा पीपीए गरिदिने भएपछि ऊर्जा प्रवर्धकहरू निरुत्साहित हुन थालेका हुन् ।
निजी ऊर्जा प्रवर्धकहरूका लागि दुःखद विषय त के भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतमा ठुला भनिएका निजी क्षेत्रका सङ्गठनले समेत यो विषयमा चुइँक्क बोलेको छैन । ती सङ्गठनहरूले सरकारको उक्त निर्णयको मौन समर्थन गरेका छन् ।
यस अघि आर्थिक सुधारका लागि बनेको पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा बिजुली उत्पादन भएपछि मात्रै आइपिओ निष्कासन दिन सिफारिस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । उत्पादन थालेपछि किन पैसा चाहियो ?
केही व्यक्तिलाई हेरेर यो नीति कार्यान्वयन गर्दा समग्र जलविद्युत विकास नै प्रभावित बन्न पुग्छ । खनाल प्रतिवेदनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, चेम्बरले समेत सहमति जनाएका छन् । जसलाई ऊर्जा प्रवर्धकहरूले निजी क्षेत्र विरोधी गतिविधि भनेका छन् ।
सरकारले टेक एण्ड पे को प्रावधान संशोधन नगर्ने भएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
