नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे मा हुने भएपछि जलविद्युत प्रवर्धकहरु निराश बनेका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आरओर प्रकृतिका परियोजनाहरुको पीपीए टेक एण्ड पे मा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि टेक अर पे मा पीपीए भइरहेको थियो । टेक अर पे मा पीपीए हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पीपीए गरे अनुसारको बिजुली किन्नै पर्ने बाध्यता थियो । तर टेक एण्ड पे मा आवश्यक भए अनुसार मात्रै किन्न पाउँछ अर्थात चाहिँदा मात्रै किन्न पाउँछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आरओआरको ६ हजार मेगावाट बढीका आयोजनाहरु पीपीएको पाइपलाइनमा रहेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णयले उत्पादित बिजुलीको फाइनान्सियल क्लोजर नै हुँदैन । ‘अरु सबै छुट दिए पनि जस्तो सुकै कुरा गरेपनि आयोजना नै बनेन भने के मतलब भयो,’ उनले भने,’ अब जलविद्युतको विकास पुग्यो । केहि स्टोरेज प्रोजेक्ट सरकारले बनाउँछ । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको भारतीयले नै बनाएर लैजाने होला । जलविद्युत विकासमा पुग्यो भन्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो ।’
ठूलो संख्यामा आरओआर प्रकृतिका परियोजनाहरुको अध्ययन निजी क्षेत्रले गरेकाले ती आयोजनाहरु रोकिने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । उत्पादन लागत सस्तो भएका कारण निजी क्षेत्रको आकर्षण आरओआर प्रकृतिका आयोजना छ । अर्ध-जलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनाहरु महँगो हुने गरेका कारण लागत नै नउठ्ने अवस्था छ । सोही कारण निजी क्षेत्र त्यसप्रति आर्कषित हुन सकेको छैन् ।