नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नयाँ सहकारी संस्था तथा भएका सहकारी संस्थाहरुको शाखा खोल्न तत्कालै बन्द हुने भएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनामा तत्कालै नयाँ सहकारी संस्था तथा भएका सहकारी संस्थाहरुको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले तयार पारेको पारेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुँडामणि पौडेलको संयोजनमा रहेका तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ तयार पारेका हुन् । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्ययोजनामा तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुई वर्षभित्र एकभन्दा बढि शाखा खोली सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाख बन्द गर्न लगाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै पछिल्लो समय देशव्यापी रुपमा समस्या बन्दै गएको सहकारी ठगी तथा सहकारी समस्याको विषयमा कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र समस्याग्रस्त सहकारीको पनि हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्ती व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।