नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सञ्चालनमा नरहेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुलाई १ वर्षभित्रमा खारेज गरेर अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार भएको छ ।
खनाल आयोगले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत भएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ ले एक वर्षभित्रमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्यानेजमेन्ट प्रा.लिलाई खारेज गरि यी संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको हो ।
त्यस्तै, एक वर्षभित्रमै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरि गाभेर सरकारको केही हिस्सा मात्र राखि निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।
खनाल आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुरुप दुग्ध संस्थानलाई पनि दुई वर्षभित्रमा सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सा्र्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने कार्ययोजना तयार भएको छ ।
त्यस्तै, तीन वर्षभित्रमा व्यवसायिक ढङ्गले सार्वनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिङ्ग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ्ग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने गरि कार्ययोजना तयार भएको छ ।
तत्काल सुरु गर्ने गरि सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने व्यवस्था गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
खनाल आयोगले तयार पारेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुँडामणि पौडेलको संयोजनमा रहेका तीन सदस्यीय समितिले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ तयार पारेका हुन् । मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।