नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा कमिसनको लोभमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर धमाधम परामर्श सेवाका नाममा कामहरु वितरण भइरहेको पाइएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति तथा पर्यटनलगायतक मन्त्राहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरूको छिद्र प्रयोग गरि अग्रिम कमिसन लिएर धमाधम परामर्श सेवाका नाममा कामको वितरण गरिरहेको पाइएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को अन्तिम चौमासिक चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार अग्रिम २० प्रतिशत रकम बिचौलिया मार्फत बुझिलिएपछि सोझै कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने गरि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूनै सक्रिय भइ लागेका छन् ।
वार्षिक खरिद योजना बनाइ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिभित्रै खरिद प्रकृया सकि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, प्राविधिक डिजाइन लगायतका कामहरू तोकिएको अवधिमा खरिद प्रकृया शुरू नगरी आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा धमाधम बिक्रि गरिनुले समग्र मन्त्रालयहरूको आर्थिक लाभ लिने उदेश्य देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम २० लाख रुपैयाँभन्दा साना लागतका परामर्श सेवा सोझै खरिद प्रकृयामा व्यापक विचलन रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परामर्श सेवालाइ समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले नीतिगत पहल नगर्दा भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको छ । जसका कारण राज्यको ठुलो लगानी जोखिममा रहेको छ ।