नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पुनरावलोकनमा जान लाग्ने धरौटी २० प्रतिशतले घटाएको छ ।
शुक्रबार साढे ८ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा कायम गरेको हो । यस्तो निर्णय भएको करिब ३ घण्टामै उद्योगीहरुलाई बोलाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले छलफल गरेका छन् । शाक्यका अनुसार छलफलपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जान तयार भएका छन् । ‘हामीले धरौटी ५ प्रतिशत बनायौं । यो बोर्डको निर्णय हो । उद्योगीसँग भर्खरै छलफल भयो,’शाक्यले नेपाल पूर्वाधार डटकमसंग भने, ‘अब उहाँहरु पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्छ ।’
शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारका नेतृत्वको टोली प्राधिकरणमा छलफलका लागि पुगेको थियो । टोलीमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापा, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुलगायत सहभागी थिए । उद्योगीहरुले प्राधिकरणको उक्त निर्णय स्वागत गरेका छन् ।
महसुल पुनरावलोकन समितिको सेट नै परिवर्तन गरिएको छ । ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पुनरावलोकन समिति बनेको छ । कतिपयले सुरेश आचार्यलाई पुनरावलोकन समितिको जिम्मा दिनुलाई गलत भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनी आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिवहरुको शंका छ ।
धबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
२०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई टंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनःपरीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच यहि विषयलाई लिएर विवाद चर्केको थियो । घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेर शाक्यलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
हितेन्द्र देव शाक्य यस अघि कार्यकारी निर्देशक हुँदा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । कतिपयले उनलाई डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता छुट दिन सरकारले नियुक्ति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनी अब कसरी अघि बढ्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
अर्को साता प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्ने, केके आउँदैछ श्वेतपत्रमा ?
