नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुसँग ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन्’को बाँकी बक्यौता रकम एकिन गरेर तत्काल उठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
२०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको र सोको महसुलसम्बन्धी विवाद रहँदै आएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टिओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ को निर्णयानुसार टिओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनःपरीक्षण भई आएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टिओडीबाट हिसाब नगरेको महसुलमा उद्योगीले असहमति राख्दै आएका छन् ।
लाल आयोगको प्रुतिवेदनमा उद्योगीहरुको इच्छा अनुसार नै बनेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएपछि उद्योगीहरुल खुसी भएका छन् ।