नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २ जना सञ्चालकलाई हटाउन गरिएकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्चले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले गत साउन १८ गते सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउन गरेकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मन्त्री दिपक खड्काले सञ्चालकहरु आचार्य र पुन लाई पदबाट हटाइ उक्त पदमा सञ्चालक द्वय देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरकाे महसुल विवादमा परेका उद्याेगमा विद्युत जाेड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकाे निर्णयमा फरक मत राखेपछि सरकारको निर्देशन पालनामा असहयोग गरेको कारण देखाउँदै सञ्चालक दोय आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधिएकाे थियो।
मन्त्री खड्काले उनीहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो नदेखेको भन्दै पदबाट हटाएर नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । आचार्य र पुनले खारेजीमा परेपछि आफूहरूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा नयाँ नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।