नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण उद्योग परिषदले निर्माण क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति आएको भन्दै ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वागत गरेको छ । ‘कठिन अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई केही समयको लागि बचाउने आशा मौद्रिक नीतिले दिएको छ’ परिषदका अध्यक्ष खोपनिधी लोहनीले भने । मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था निर्माण क्षेत्रको लागि पूणर् नभए पनि उत्साहजनक भएको उनको भनाइ छ ।
सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भूक्तानी राज्यको तर्फबाट हुन नसकेको कारण बैकबाट लिएका कर्जा र निर्माण उपकरण तथा निर्माण सामाग्रीहरुको निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा चेक तथा जमानत जफत गरी कालो सूचीमा र प्रहरी धरपकड भइरहेको थियो । तर, शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले संकटग्रस्त रहेको निर्माण व्यवसाय पुनः सूचारु हुनको लागी कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास रहेको परिषदको भनाइ छ । किनकि मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी फर्म/कम्पनीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाहरुको साँवा ब्याज तिर्ने अवधी २०८१ मंसिर मसान्त सम्म थप गरेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची राख्ने प्रकृयामा अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागी चेक अनादार भएको आधारमा मात्र कालो सूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सिमा सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरुका लागी छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । बैक जमानत दावी भई श्रृजना भएको कर्जालाई अन्य कर्जा सरह मानी कर्जाको वर्गिकरण गर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भएको छ । जे.भी कम्पनी कालो सूचीमा परेको कारण जे.भीमा संलग्न कम्पनीहरुको बैकिङ्ग काम कारवाहीहरुमा असर नपर्ने व्यवस्था भएको छ । आयोजनाहरुको म्याद थप हुँदा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट जारी भएको बैक जमानतहरुको नविकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक अनादारलाई मात्र आधारमानी कालो सूचीमा राख्ने तथा बैकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिने निणर्य भएको छ । विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशन पूनराबलोकन गरिने भनिएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था थप खुकुलो पारिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यी व्यवस्थाहरुले निर्माण उद्योग क्षेत्र मात्र नभएर समग्र वित्तिय क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र समेत संकटमुक्त भई व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुन जाने परिषदका महासचिव रामशरण देउजाको भनाइ छ ।
