नेपाल पूर्वाधार 
नेपालगञ्ज । भारतको सीमा नजिक रहेका बाँकेका दुर्गम गाउँमा अझै पनि विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युतीकरण विस्तार नगर्दा यहाँका ग्रामीण बस्तीमा विद्युत पहुँच पुग्न नसकेकाे हाे ।
जिल्लाको राप्तीसोनारी–४ र १ को खयरभट्टीका स्थानीय अझै पनि ढुकीकाे उज्यालाेकाे भरमा गुजारा गर्न बाध्य छन् । स्थानीयले गाउँमा विद्युत पहुँच पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यी गाउँमा करिब ४ सय ५० घरधुरीले विद्युतकाे सुविधा पाउनबाट बन्चित भएकाे स्थानीय प्रकाश नेपालीले बताए । उनका अनुसार यहाँका स्थानीय विद्युत सेवा उपयाेग गर्न नपाउँदा खानेपानी र सिँचाइको समस्या पनि झेल्न बाध्य छन् ।
“पहिले त हामीले खोलाको पानी नै खान्थ्यौँ, तर पछिल्लो पटक केही घरमा धारा जडान भएको छ, खानेपानीको समस्या समाधान भएको छैन,” उनले भने । विद्युतीकरण भएपछि खोलामा बग्ने पानीको सदुपयोग गरेर खानेपानीको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै नेपालीले ठेकेदारको लापरबाहीले विद्युतीकरणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले काम गर्न लागेको एक वर्षमा पनि खम्बा गाड्ने र तार तान्ने काम अझै पूरा नभएकाले यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि सक्रियता नदेखाएकाे आरोप लगाए । उक्त क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि ५ सय ६० स्टिल ट्युबलर खम्बा खसालिएको र तीमध्ये ३ सय ६० वटा मात्रै गाडिएको छ । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अन्य खम्बा यत्रतत्र छरिएका छन् ।
स्थानीय नेपालीले बस्ने ठाउँको खोजी गर्दै जाँदा रोल्पा, रुकुम, मुगु, सल्यान, जाजरकोट, प्यूठानलगायत जिल्लाबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेको बताए । यहाँका स्थानीयको मुख्य आयस्रोत बाख्रापालन, कुखुरापालन र बनकसको डोरी बनाएर बेच्ने रहेको छ । डोरी बेच्न स्थानीय भारतको बजारमा जाने गर्छन् । उक्त स्थानमा १५ वर्षदेखि स्थानीय बस्दै आएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले आफ्नो पहलमा नै विद्युतीकरणको प्रयास भएको बताउँदै उक्त योजना अधुरो योजना भएको बताए । “ठेक्का रद्द गरेर भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले नै काम गर्नेगरी काम गर्छु ,”उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले त्यस क्षेत्रमा ठेक्का लिएको कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिँदै सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको दाबी गरे । “विद्युत् कार्यालयले पत्राचार गरेको छ, जायज कारण पनि छैन र जवाफ चित्त बुझदो पनि छैन ,”उनले भने ।
उनले ठेकदारको लापरबाहीका कारण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा २४ किलोमिटरमा विद्युत् लाइन तान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा यी गाउँमा विद्युतीकरणका लागि ठेक्का दिइएको थियो ।
