नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेको छ । कोषको एसिया प्रशान्त डिभिजनअन्तर्गत डेपुटी डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा टिडियान किन्डा नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको हो ।
भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी– इसिएफ) अन्तरगतको चौँथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई इसिएफअन्तर्गत ४ वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये यसअघि नै तेस्रो किस्ता निकाशा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौँथो किस्ताबापत ४२ मिलियन अमेरिकी डलर ( पाँच अर्ब ५९ करोड ) उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकाशा गर्नुअघि कोषले यसअघिको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा किन्डाले आइएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकाशा गर्ने जानकारी दिए । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको जनाउँदै प्रशंसा गरे ।
आइएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसिएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।
