नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा ४ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा मंगलबार पेस गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेटमा एक वर्षमा ९ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने बताएका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर ४५० किलोवाट बराबर पुर्याउने भनिएकाे छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने पनि पुनले बताए । भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बङ्गलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ ।
यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ । याे आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटकाे तामाकोशी पाँचौँ, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।
सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्तीलप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन् । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
४०० केभी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । ४०० केभी इनरुवा–पूर्णिया, दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
