नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूतमार्ग सहित ४ वटै उत्तर-दक्षिण रणनीतिक सडकको निर्माणमा विनियोजित बजेटअनुरुप शतप्रतिशत नै लक्ष्य हाँसिल भइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारकाे बैठकमा सदस्यले उठाएकाे प्रश्नको जवाफमा उनले देशको कठिन भूगोल र दुर्गमस्थानलाई सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्यलाई सेनाले सहयोग पु-याइराखेको बताएका हुन् ।
“सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्णसदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएका सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव समन्वय गरिरहेको छ ,”उनले भने ।
आयोजना निर्माणकार्य समयमा पुरा गरी सर्वसाधारणले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकुन भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको बताउँदै उनले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, पुरक वातावरणीय अध्ययन, विष्फोटक पदार्थ र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन चूनौतिकाबीच निर्माणकार्य द्रुतरूपमा अघि बढिरहेको बताए ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधिन आयोजना कावुबाहेक निर्धारित समय र तोकिएको बजेटको सीमाभित्र पुरा गर्ने दृढता ब्यक्त गरे । “केही विधि र प्रक्रियाकोकारण बाहेक पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुप नै प्रगति हासिल भाएकोछ, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक आयोजना समयमै पुरा हुन्छ, प्रेरणा दिने र आत्मवल बढाउने काम गरौँ, शंका नगरौँ ,”उनले भने ।
पुल र सुरुङ निर्माणलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सेना अरोरात्र खटिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले हालसम्म विनियोजित बजेटअनुरुप काम गर्न सफल भएकाले तोकिएको समयसीमा भित्र पुरा हुने बताए ।
करिव ७१ किलाेमिटर दुरीकाे काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग(फाष्ट ट्रयाक) का हालसम्म ३३ प्रतिशत भौतिक र वितीय प्रगति हासिल भएको बैठकमा जानकारी दिइयो । निर्माणलाई १३ समूहमा विभिजन गरी आयोजना अघि बढाइएकामा प्रस्थान विन्दुक्षेत्र खोकनाबाहेक अरु क्षेत्रको काम भकाभक अघि बढिरहेको बताइयाे । त्यस मार्गमा बनाइनुपर्ने ६ वटा सुरुङमध्ये ३ वटाको निर्माण समग्रमा ७६ प्रतिशत प्रगति हाँसिल भएको छ ।
आयोजनाका लागि हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख कटान गरिएकामा एक रुख बराबर २५ वटाका दरले ५ लाख विरुवा रोपेर हुर्काउने कामसमेत भइरहेको सेनाको भनाइ छ । केही रुख कटान, केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्या भने सुल्झाउन बाँकी नै रहेको बैठकमा जानकारी दिइयाे ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिलगायतका विभिन्न विषयबस्तुसँग गाँसिएको रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई तीव्रगतिमा अघि बढाउन समयमै प्रयाप्त बजेटको अभावमा श्रोत, जनशक्ति र उपकरणको पूर्णरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाको प्रयासमा मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र समन्वय भइरहेको विश्वास दिलाए । सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्त्वका चार वटा उत्तर–दक्षिण सडकको समग्र प्रगति भने ८८ प्रतिशत छ।
भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मुलुकको रणनीति महत्वको द्रुत मार्गलगायतका उत्तर–दक्षिण सडक कोरिडोर मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए । यसअघि बैठकमा सेनाको तर्फबाट दु्रतमार्ग र रणनीतिक महत्त्वको उत्तर–दक्षिणका ४ वटा सडकको हालसम्मको कार्यप्रगति, कठिनाई र चूनौतिबारे समितिलाई जानकारी दिइयो ।
नेपाली सेनाका सहायकरथी विकास पोखरेलले दु्रतमार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान विन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन छ ।
सेनाले विभिन्न कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत कार्य र भौगोलिक चूनौतिकाबीचमा पनि आफनो नेतृत्वमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई समयमै पुरा गर्न दिलो ज्यान र सम्भव भएसम्मको ज्ञान प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ । करिब २ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा हालसम्म ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका कोरिडोर र द्रूतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको बताए । यसअघि समितिले सेनासँग गत पुसमा ती आयोजनाकाबारेमा जानकारी लिएको थियो । २०७४ जेठमा शिलान्यास भई २०७६ असोजबाट कार्य प्रभारम्भ भएको द्रुत मार्ग आगामी २०८३ चैतसम्ममा निर्माण पुरा गर्ने गरी सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ ।
