नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाकै कारणले डिजेलबाट चल्ने उद्योगधन्दा विद्युतबाट चल्ने गरी रुपान्त्रण भइरहेका छन् । विस्तारै सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारी साधनकाे संख्या पनि बढ्दै गइरहेकाे छ । तर, सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको रुपमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई कार्बन व्यापारमा समावेश गर्ने नीति तथा कानुन नबनाउँदा मुलुकले कार्बन व्यापार वापत प्राप्त गर्ने अर्बाैं डलर विदेशी मुद्रा गुमाउँदै आइरहेको छ । अहिले जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जाको कूल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट हाराहारीमा पुगिसकेको छ ।
जलविद्युतका पुराना लगानीकर्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी सरकारले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीले कार्बन उत्सर्जन गर्दै आइरहेकाले कार्बन व्यापारमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई तत्कालै कार्बन व्यापारसँग जोड्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनी भन्लेछन्, ‘सरकारले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाको लागि सहजीकरण गरिदिन आवश्यक छ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का कार्यसमितिका सदस्य कुबेरमणि नेपाल सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा जलविद्युत् र सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउने कुरामा नीतिगत अलमल भएकाले समस्या भइरहेको बताउँछन् ।
‘अहिले ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको नीतिगत अलमलकै कारणले कार्बन व्यापारमा सहभागि हुन सकिरहेका छैनौं । कार्बन व्यापारमा ऊर्जा क्षेत्र पनि एक सम्भावनाको क्षेत्र हो भनेर समावेश गराउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’
नेपाल सरकारले सरकारले नीति व्यवस्था गरेर जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई कार्बन व्यापारमा रेकर्ड गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरत रहेको बताउँछन् । उनी सरकारले निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापार गर्नका लागि सूचीकृत हुने आधिकारिक निकायको साथसाथै प्रक्रियागत रुपमा पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्र पनि कार्बन व्यापारका लागि तयार भइसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले वातावरण मात्रै तयार पारिदिनुपर्यो ।’ सोलारको प्लान्टबाट जडित बिजुली करिव एक सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेका छन् । अहिले ६० मेगावाट क्षमताका साैर्य विद्युत आयाेजना निर्माणकाे विभिन्न चरणमा छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार लघुजलविद्युत, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सुधारिएको पानीघट्टका लगायतकाे कार्बन व्यापारमा सहभागि हुँदै आइरहेका छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल ग्रिड कनेक्टेड जलविद्युत् आयोजनालाई अहिलेसम्म कार्बन व्यापारमा लैजान नसकिएको बताउँछन् ।
‘लघु जलविद्युत र सुधारिएको पानी घट्ट दूवैले डिजेल मिलको विस्थापित गर्यो । बायोग्यास र सुधारिएको चुलोले दाउरा र मट्टितेलको विस्थापित गर्यो भन्ने कुरा स्थापित गरेर कार्बन व्यापारमा गएका हुन,’उनी भन्छन्,‘ हाम्रो वेसलाइन क्राइटेरिया भनेको नै जलविद्युत उत्पादनबाट विद्युतीकरण भयो । जलविद्युतमा फेरि जलविद्युत नै थपिदाँ एडिसनलालिटी क्राइटेरिया थप भएको देखिएको छैन । डर्टी इनर्जीको ठाउँमा क्लिन इनर्जी थपिएको भएमात्रै सहजै कार्बन व्यापारमा लैजान सकिन्थ्यो ।’
यद्यपी नेपालका जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन भएको बिजुलीले कोइला तथा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने उद्योगधन्दा तथा कलकारखानालाई विस्थापित गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्दै पनि आइरहेको अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, खाना पकाउन प्रयोग हुने दाउरा,मट्टितेल तथा एलपीजी ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतीय हिटर,इलेक्ट्रिक चुलोले पनि विस्थापित गर्दै आइरहेका छन् । यो अझैसम्म पूर्ण रुपमा विस्थापित गरिसकेको अवस्था भने छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन गरेको ऊर्जालाई अहिलेसम्म कार्बन व्यापारमा संलग्न भइनसकेको बताउँछन् । ‘कार्बन व्यापार आफूले बेच्छु भनेर मात्रै पुग्दैन । सो खरिद गर्ने खरिदकर्ता पनि तयार हुनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्लेछन्, ‘कार्बन व्यापार उत्पादन भइरहेको वस्तुको विस्थापित गर्दा मात्रै प्राप्ति गर्न सकिन्छ ।’
जस्तै उदाहरणको रुपमा हामीले कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्थ्याैं । तर,अहिले जलविद्युतबाट विद्युत् उत्पादन हुँदा यति परिमाणको कोइला खपत घट्यो भनेर प्रमाण पेश गर्न सकेको खण्डमा मात्रै कार्बन व्यापार वापतको रकम पाउन सकिने हुन्थ्यो । यद्यपी प्रवक्ता ढुंगानाले नेपालले विद्युत उत्पादन गर्दा समग्रमा विश्व प्रणालीमा घटाएको अंशको विषयमा दावी गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अहिले ८ वटा परियाेजनाबाट कार्बन व्यापार गर्दै आइरहेको छ । जसमा ५ वटा बायोग्याँसका परियाेजना रहेका छन् । कार्बन व्यापार गर्नेमा लघुजलविद्युत,सुधारिएको चुलो र सुधाएिको पानी घट्ट गरेर कुल ८ वटा रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक ढकालले केन्द्रले सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म कार्बन व्यापार गरेर ३२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम आम्दानी गरेको बताए ।
‘कार्बन व्यापार गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले परियाेजना दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन परियोजनाले कति कार्बन उत्सर्जन भएको के हो भनेर प्रमाणीकरण गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाले कार्बन उत्सर्जनमा कसरी गरे भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।’
के हो कार्बन व्यापार ?
सामान्यतया कार्बन व्यापार भन्नाले वन संरक्षण गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र सञ्चित बढाएर विकसित देशहरुले वन संरक्षण गर्ने देशलाई रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब ६६ लाख हेक्टर भूभाग वन क्षेत्रले ओगटने गर्छ ।
एक हेक्टर वनले १७६.९५ मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ । नेपालको वन क्षेत्रले कुल एक अर्ब १० लाख ८४ लाख ७० हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गर्छ ।
विश्व बजारमा प्रति मेट्रिक टन ५ अमेरिकी डलरमा बिक्री हुने गर्दछ । जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई पनि कार्बन व्यापारमा संलग्न गराउन सके मुलुकले ठूलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने थियो ।
