नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८.८० प्रतिशत, १६.७० प्रतिशत र २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ९.९० प्रतिशत हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२.३५ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल २ अर्ब ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा ६ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको थियो ।
यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१.६४ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती ६ महिना अवधिमा ९ अर्ब ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकाे छ ।
कूल ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १३ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६.८४ प्रतिशत बराबर हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा २९.६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको याे मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब २ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९.४९ प्रतिशत छ । कूल १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४०.८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाखको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।
सुरुवाती ६ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७.७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल ५ अर्ब ३२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८०.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ७ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल ७ अर्ब १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १ खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७.८९ प्रतिशत छन् । कूल २ अर्ब २४ करोड ९ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६.६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेकाे छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९.६३ प्रतिशत बराबर हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २ अर्ब १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५.७२ प्रतिशत छ । ६ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ८७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६२ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ५ अर्ब ६० करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।
