नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जाको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्दै देशमा उत्पादन भएकाे विद्युतकाे अधिक उपयाेग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति–२०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएकाे नीति जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने र देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युत ग्रीन हाइड्राेजनकाे व्यवसायीक उत्पादनमा उपयाेग गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्यायएकाे हाे ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने लक्ष्यका साथ बढ्दाे पेट्राेलियम खपत न्युनिकरण गरी ग्रिन हाइड्राेजन इन्धनकाे विकल्पमा जाने सरकारले नीति लिएकाे छ । ऊर्जाका विभिन्न स्रोतमध्ये कान्छो पुस्ताको स्रोतका रूपमा विश्वव्यापीरूपमा स्थापित हुँदै आएको ग्रिन हाइड्रोजनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको बुझाइ छ ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । यस्तै ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गरिनेछ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नीतिअनुसार ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्तःशुल्कलगायतमा छुट प्रदान गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनका लागि उद्योगले छुट्टै विद्युत् आयोजना विकास गरी विद्युत् आफैँ खपत गरेमा विद्युत् रोयल्टी छुट दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस नीतिअनुसार अब ऊर्जा उत्पादनको नयाँ आयामका रूपमा रहेको ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा क्रमशः बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले हरित हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको आवश्यक अध्ययन तथा प्रारम्भिक तयारीको कामसमेत भइसकेको छ ।
सरकारले नीति ल्याएसँगै व्यापारिक उत्पादनका लागि ढोका खुलेको काठमाडौं विश्व विद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख एवं सहप्राध्यापक विराजसिंह थापाले बताए । उनले नीति आफैँले काम नगर्ने हुँदा सरकारको मातहतमा रहने गरी ग्रिन हाइड्रोजन विकास बोर्ड जस्तो नियामक निकाय बनाएर कार्यान्वयन गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिलेसम्म ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे छलफल तथा बहसहरू मात्रै हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘बल्ल नीति आएको छ । नीति निकै राम्रो आएको छ । अब ग्रिन हाइड्रोजन नीतिको मर्म र भावना अनुरुप कानून बनाई छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
उनले ग्रिन हाइड्रोजन उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा उपयोगमा आउने हुँदा नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना आवश्यक पर्ने बताए । संस्थागत संरचनामार्फन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर नीति कार्यान्वयन हुँदा मात्रै निजी क्षेत्र लगानीका लागि आउने उनको तर्क छ ।
सुरुवातमा काठमाडाैं विश्व विद्यालयले नै नेपालमा ग्रिन हाइड्राेजन उत्पादनकाे सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेकाे थियाे । विश्व विद्यालयकाे पहलमा नै सरकारले ग्रिन हाइड्राेजन नीति ल्याएकाे हाे ।
विश्व विद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत जलविद्युत भएको हुँदा विश्वमै ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको अधिक सम्भाव्य मुलुककोरूपमा विश्वले पनि हेरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने, रायायनिक मल उत्पादन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित हाइड्रोजन नीति ल्याइएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
नीतिअनुरुप ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै कार्वन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई नीतिले महत्त्व दिइएको छ ।
खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित इन्धनको उपयोगलाई बढावा दिइनेछ । त्यसको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक विद्युत् उद्योगसम्म ल्याउनका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनको निर्माण हुनेछन् ।
ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ । रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्द्धन, उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गर्ने रणनीति तय भएको छ । नवीनतम् ऊर्जाको भविष्यका रूपमा लिइएको तथा पछिल्लो समयमा प्रविधिमा भएको विकासले विश्वव्यापीरूपमा हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोगलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जनाएको शून्य कार्वन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान गर्ने ठूलो सम्भावनाको रूपमा रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवीनराज सिंहको भनाइ छ ।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत्बाट हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादनको सम्भावना छ । जलविद्युत्को मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावना यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरिएको छ । प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत् प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने देखिएको छ ।
भारत, चीन र अमेरिकालगायत धेरै मुलुकले हाइड्रोजनको उत्पादन तथा यसको उपयोगको मार्गचित्र तयार गरी लागू गरिसकेको अवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि छिमेकी राष्ट्रले समेत हाइड्रोजन नीति लागू गरिसकेका छन् । रासायनिक मल आयातमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर गइरहेको छ । सो अवस्थाबाट मुक्त हुन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाबाट आगामी केही वर्षभित्र ठूलो मात्रामा उत्पादन हुने तथ्याङ्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । जलविद्युत्को खपत बढाउन र दिगो तथा स्वच्छ औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग आगामी दिनमा थप अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
यस्तो छ ग्रीन हाइड्राेजनमा अहिलेसम्म गरिएको प्रयास
२०६५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्तरूपमा नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनअनुसार जलविद्युत् प्रयोग गरी हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन गर्न र सोको उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी, २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंकले नेपालमा जलविद्युत्को प्रयोगबाट हाइड्रोजनको उत्पादनको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । सोही वर्ष नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी नेपालको सन्दर्भमा हरित हाइड्रोजनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना र प्रयोगका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं दुई सय ५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोही बजेट वक्तव्यको बुदाँ नं ३६ मा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने’ भन्ने उल्लेख थियो ।
