नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले स्थापना कालको २४औं वर्ष पूरा गरेको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संकठनको रुपमा सन् २००१ मा स्थापना भएको इपान २५औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
इपानले २४औं वार्षिकोत्सव (इपान डे) बिहीबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै देशको समृद्ध विकासका लागि जलविद्युत क्षेत्रको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले अहिलेको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी भए पनि भविश्यमा जलविद्युत उत्पादन वृद्धिबाट नै उत्पादनमुलक बनाउन सकिने बताए ।
‘पछिल्लो केही वर्षमा जलविद्युत उत्पादन जुन हिसाबले वृद्धि भएको छ, यसले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिरहेको छ,’ उनले भने,‘भावी दिनमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि जलविद्युत क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने आधार बन्दै गएको छ ।’ उनले उत्पादमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि जलविद्युतसँगै कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि जोड दिनुपर्ने समय अहिले रहेको बताए ।
उनले जलविद्युत उत्पादनलाई निर्यात गर्ने उद्देश्यले मात्र नभई आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै जाने हिसाबले बढाउनु पर्ने बताए । देशभित्र खपत हुने विद्युतको परिमाण बढाउँदा नै अर्थतन्त्र मजबुद हुने बताउँदै श्रेष्ठले बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने रणनीति अनुसार सरकारले काम गर्ने बताए ।
उनले सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा पनि जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन गरिने बताए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरुले व्यापार मात्रै नगरेर देश विकासको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान समेत गरिरहेको बताए ।
उनले अब ग्रिन डेभलपमेन्टको अवधारणा लिन सके देश विकासको बाटोमा जाने पनि उद्घेष गरे । श्रेष्ठले ऊर्जा उद्यमिलाई सुरक्षामा कुनै पनि कमि हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूले निर्धक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ, सुरक्षाको कुनै चिन्ता नलिनु । जलविद्युतका लगानीकर्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कूल ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत पुग्नु गौरवको विषय भएको बताए । पछिल्लो दशकमा ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो सफलता मिलेका र अहिले लगानीको वातावरण सहज बन्दै गएकाले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पनि पूरा गर्न सम्भव हुने दाबी गरे ।
उनले निजी क्षेत्रको लगानी सहजताका लागि सरकारले नीतिगत बाधा व्यवधान हटाएर सहयोग गर्ने उद्घोष गरे । पछिल्लो १ दशकमा प्राप्त सफलताबाट नै प्रसारण प्रणालीमा जडित क्षमता २९ सय मेगावाट पुगेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले चालू आर्थिक वर्ष सकिँदा थप ५ सय मेगावाट विद्युत प्रणालीमा आउने दाबी गरे ।
यस्तै, इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्राप्त उपलब्धीबाट नै निजी क्षेत्र लगानीका लागि थप उत्साहित भएको बताए । उनले भारतीय बजारमा अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न हालै भएको सम्झौता जलविद्युत क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताउँदै कार्कीले अब पालो कुरेर बसिरहेका जलविद्युत सबै जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउन माग गरे ।
‘अहिले देश नै ऊर्जामय भएको छ’ उनले भने ‘सरकारले अबको दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दिशामा सफल हुन सकिन्छ ।’
उनले अहिले सरकारले जलविद्युत आयोजनाको उपकरण भ्याट बढाएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘ऊर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजान इपानले सुझाव दिएको छ’ उनले भने ‘ मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’
अध्यक्ष कार्कीले गत बर्खाको बाढी पहिरोका कारण ३१ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको बताउँदै ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । उनले १० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने स्मरण गराउँदै यसमा नेपाल राष्ट्र बैकलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानी जलविद्युत आयोजनामा भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रले लगानी गरेका जलविद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको विद्युत प्रणालीमा जोड्न अहिलेको प्रमुख समस्या नै प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु हो,’ उनले भने,‘हरेक वर्ष बर्खामा ३ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत खेर जाँदाको आर्थिक व्यायभार निजी क्षेत्रका लागि सह्य हुँदैन ।’
बर्खाको विद्युत खेर गएकै कारण ऋण लगानीकर्ता बैंकले ऊर्जा उद्यमीलाई कालो सूचीमा राख्ने अवस्था आएको दुखेसो पोखे । निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनामा समय–समयमा तोडफोड हुने, चन्दा आतंक हुने, फोन नउठाउँदा चन्दा माग्न घरसम्मै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै उर्जा उद्यमीको सुरक्षामा ध्यान दिन गृहमन्त्रीलाई कार्कीले आग्रह गरे ।
अहिले पिपिए भइसकेका ३६ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनामा बैंकको लगानी जुट्न नसकेको बताउँदै कार्कीले यो समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्कीले अरबौं लगानीका जलविद्युत आयोजना बनाउने, विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने ऊर्जा उद्यमीहरुलाई सिंहदरबार छिर्न समेत समस्या भइरहेको बताउँदै इपानको कार्ड देखाएपछि प्रवेश पाउने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
