नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जर्मन सरकारको आर्थिक सहयाेग तथा सरकारको लगानीमा ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरमा १३ सय ८३ बढी संस्थागत सोलार प्रणाली जडान गरी विद्युत पहुँच विस्तार गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा सोलार ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित आयोजनाबाट विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय तह, तथा वडा कार्यालयहरूमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरी विद्युत पहुँच पुर्याइएको हो ।
सन् २०२२ बाट सुरु भएको आयोजनाको अवधि पूरा हुँदा देशभरमा ९० वटा सोलार पम्प आयोजनाबाट खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराइएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले बताए । उनका अनुसार जडान भएका सोलार प्रणालीको जडित क्षमता १८ सय ७७ किलोवाट छ ।
जसमध्ये ४ वटा ठूला ग्रामीण सोलार पम्प खानेपानी आयोजना र २ वटा ठूला संस्थागत सोलार ऊर्जा प्रणालीका आयोजना छन् ।
प्राथमिक तथा निम्न माध्यामिक विद्यालयमा ६ सय ६६ वटा सोलार ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ । माध्यामिक तहका २१६ विद्यालयमा सोलार प्रणाली जडान गरी पठन पाठनलाई प्रविधियुक्त बनाइएको छ ।
यस्तै, देशभरका दुर्गम गाउँका २२३ वडा कार्यालयहरूमा पनि सोलार ऊर्जा प्रविधि जडान गरेपछि दैनिक कार्य सहज भएको केन्द्रले जनाएको छ । ५ वटा नगरपालिकामा समेत यो प्रविधि जडान हुँदा सेवाग्राहीका लागि कार्यालयबाट लिने सेवा सहज भएको छ ।
यसैगरी, २७३ स्वास्थ्य संस्थामा संस्थागत सोलार ऊर्जा प्रविधि जडान गरी सेवा सहज बनाइएको छ । सोलार ऊर्जा प्रविधिको विद्युत उपयोगबाट अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीका उपकरण चलाउन सहज भएको छ भने गाउँमै सुत्केरी गराउन सजिलो भएको छ । विभिन्न जिल्लामा बनेका खानेपानी सोलार पम्प खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयबासीको पानीका लागि घन्टौं हिँडेर मुल धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ ।
३ वर्षे योजना कार्यान्वयन गर्न कूल १ करोड १७ लाख ५६ हजार युरो (करिब १ अर्ब ७० करोड ४६ लाख २० हजार रुपैयाँ) खर्च भएको केन्द्रले जनाएको छ । कूल लागत मध्ये केएफडब्ल्यु डेभलपमेन्ट बैंकले ५७ लाख युरो (करिब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) लगानी गरेको छ । नेपाल सरकारले १४ लाख ३६ हजार युरो (करिब २० करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ) तथा स्थानीय सरकार एवं स्थानीयबासीको अनुदान बापदको ४६ लाख २० हजार युरो (करिब ६७ करोड रुपैयाँ) लगानी गरेका छन् ।
ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको सोलार ऊर्जा प्रवर्द्धन आयोजना सम्पन्न भएको अवसरमा आइतबार विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो । आयोजना समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यकारी निर्देशक ढकालले ढकालले आगामी दिनमा पनि सोलार प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।
‘सोलार प्रविधि दुर्गम गाउँका लागि उपयुक्त प्रविधि हो । प्रसारण प्रणाली पुगेको तथा नपुगेको दुवै ठाउँमा यो प्रविधि जडान गर्न लगानी गर्नुपर्छ’, उनले भने । प्रविधिका हिसाबले पनि सोलार प्रविधि सस्तो र गुणस्तरीय हुँदै गएकाले सरकारले मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लगानी बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पहुँच पुर्याउन सोलार ऊर्जा नै उत्तम विकल्प भएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली पुग्न नसकेका दुर्गम ग्रामीण भेगमा सोलार ऊर्जा प्रविधिबाट नै विद्युतीकरण विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।
‘कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्न तथा पेट्रोलियम ऊर्जाको खपत कम गराउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जा मुलुकको दीगो आर्थिक विकासका लागि महत्त्वूर्ण छ,’ उनले भने, ‘९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेकोमा बाँकी २ प्रतिशत दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । यस्ता ठाउँमा सोलार प्रविधिबाट नै विद्युत पहुँच पुर्याउने योजनामा काम गरिरहेका छौं ।’
उनले भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमका सोलार र लघुजलविद्युत केन्द्रहरूमा समेत क्षति पुगेकाले तीनको मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा त्यतातर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाबाट कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरण गर्ने सरकारी योजनामा योगदान पुगिरहेको बताए । उनले हालै सम्पन्न आयोजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानीमा नागरिकको पहुँच पुगेको बताए ।
केएफडब्ल्यु डेभलपमेन्द बैंकको दक्षिण एसिया (ऊर्जा) हेर्ने वरिष्ठ पोर्टफोलियो प्रबन्धक स्टेफन लिण्डेमनले भर्खरै सम्पन्न भएको ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको सोलार ऊर्जा प्रवद्र्धन आयोजना परिणाममुखी भएको बताए । आयोजना कार्यान्वयन गर्दाको सुरुवाती चरणमा कठिनाइ आएपनि नतिजा राम्रो आउँदा खुशी लागेको बताए ।
नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष गुणराज ढकालले निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्नेमा जोड दिए ।
