भीम गौतम 
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो १२ दिनमा ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत बक्यौता उठ्न बाँकी २६ हजार बढी ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, मुलुकभर विद्युत बक्यौता असुल गर्ने अभियान अन्तर्गत यी ग्राहकको लाइन काटिएको हो । प्राधिकरणका देशभरका वितरण केन्द्रहरूले दैनिकरूपमा नियमितर विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्दै आइरहेको छन् ।
विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, ग्राहकबाट उठ्न बाँकी ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौतामध्ये ५० करोड बक्यौता तिरेर अधिकांश लाइन जोडिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणको कानूनी व्यवस्था अनुसार ६० दिनभित्र विद्युत बक्यौता नबुझाएमा लाइन काट्ने गरिएको छ । तर, लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत सेवा लिएका औद्योगिक ग्राहकको विद्युत बक्यौता ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । विद्युत बक्यौता उठाउने वर्ष थपिँदै जाँदा विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका ग्राहकको विद्युत बक्यौता प्राधिकरणका लागि ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, ८ वटा डेडिकेटेड फिडर र ५३ वटा ट्रंक लाइनको हालसम्मको विद्युत बक्यौता बढेर २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो रकममा थपिएको २५ प्रतिशत जरिवाना समेत जोड्दा यो विद्युत बक्यौता रकमको आकार साढे २७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता तत्काल बुझाउन र नबुझाएमा उद्योगको लाइन काट्नेसम्मको चेतावनी सहितको पत्र एक दर्जनभन्दा बढी पटक ग्राहकहरूलाई पठाइसकेको छ । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म यी ग्राहकको लाइन काट्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय ६० दिनभित्र महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने क्रमलाई तीव्र पारिरहेका बेला अब ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको समेत लाइन काट्ने संकेत दिएको छ । प्राधिकरणले गत भदौ १७ गते सूचना प्रकाशित गरी भदौ ३१ गते भित्रै विद्युत बक्यौता तिरिसक्न पत्र काटेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि असोज ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरियो । यो अवधिमा पनि विद्युत बक्यौता तिर्न उद्योगहरू नआएपछि समय थप गरी मंसिर ५ गतेसम्म पुर्याइएको छ ।
प्राधिकरणले हुन त दर्जनौ पटक पहिले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्न ताकेता गरेर उद्योगहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर, हरेक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरबाट आउने दबावका कारण प्राधिकरण उद्योगको लाइट काट्ने निर्णयबाट पछि हट्दै आएको छ ।
यता, दैनिक १२ घन्टासम्मको लोडसेडिङका बेला २४ घन्टा विद्युत सेवा उपयोग गरेर महसुल नतिरेको आरोप लागेका उद्योगीहरू भने लोडसेडिङ अन्त्यपछिको समयमा पनि प्राधिकरणले दोब्बर दस्तु्र लिएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत महसुल तिरेको ३ वर्षपछि फेरि छुट बिल भन्दै नक्कली बिल पठाएकाले गैरकानूनी जरीवाना लगाएर उद्योग व्यवसाय धराशायी बनाउन खोजेको भन्दै बिलको रकम नतिर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिलकै आधारमा रकम भुक्तानी तिरेपछि फेरि छुट बिल पठाएर प्राधिकरणले आफूहरुमाथि सरासर अन्याय गरेको आरोप लगाउँछन् ।
‘हामीले प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसारनै महसुल भुक्तानी गरिसकेका छाैं, तर पछि छुट बिल भन्दै ३ वर्षपछि फेरि पठायो, यो त सरासर उद्योग व्यवसाय धराशायी बनाउने कुरा भयो नि’, उनी भन्छन्, ‘तैपनि हामीले २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उद्योगले तिरेको प्रमाण देखाऊ, तिर्छौं भनेका छौैं । तर, प्रमाण नदिई अहिले महिनैपिच्छे बुझाएको रकमलाई पहिलाको छुट बिलबाट कटाउँदै गएर गैरकानूनी रुपमा २५ प्रतिशत जरिवाना पनि लगाएको छ ।’
उनी मंसिर ५ गतेसम्ममा गलत रुपमा प्राधिकरणले बिलिङ गरेको रकम तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणले लाइन काटेमा उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
‘६१ उद्योगले कम्तीमा ५० हजारलाई रोजगारी दिएका छन्, अहिल गैरकानूनी रुपमा बढाइएको बक्यौताको रकम जरिवानाको कारणले अरबौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ, त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्था उद्योगहरूको छैन । त्यसकारण पनि हामीसँग उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार उद्योग बन्द भयो भने बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आउनेछ । उनी यो अवस्थामा उद्योग बन्द गर्नुपर्दा धेरैको रोजगारी गुम्ने बताउँछन् । ‘हाम्रा उद्योग बन्द हुँदा सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ, यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले समेत पटक पटक विज्ञप्ती जारी गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौताको विषयलाई लिएर उद्योग व्यवसायीमा मर्का पर्ने गरी अघि नबढ्न सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।
पछिल्लो समय विद्युत बक्यौता नतिर्ने सर्वसाधारण ग्राहकको लाइन काट्नमा आक्रमक देखिएको प्राधिकरण भने यस पटक जसरी भएपनि यी उद्योगहरूको लाइन काट्ने पक्षमा छ । पटक पटक पत्र पठाउँदा समेत वेवास्ता गरेकोले अब लाइन काट्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
‘मंसिर ५ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका ग्राहकको विद्युत बक्यौता तिर्ने समयसीमा छ, यो अवधिभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता तिरिसक्नु हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवाल भन्छन्, ‘अब पनि नतिरेमा एकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी लाइन काट्छौं, सर्वसाधारणको लाइन काटिरहेका छौं, डेडिकेटेड फिडर र टं«क लाइनका ग्राहकको नकाट्ने कुरा हुँदैन ।’
विद्युत प्राधिकरणले २०७५ सालको बैशाखमा उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्दा ६ अर्ब ९७ करोड मात्र रहेको डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनको वक्यौता अहिले साढे २७ अर्ब पुगेको छ । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै तत्काल विद्युत महसुल सम्बन्धी निकायको अभावको बेला सरकारले स्पष्ट निर्णय नलिएको कारण आएको यो समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, डेडिटेकेड/ट्रंक लाइनका ग्राहकको विद्युत बक्यौता रकम रकम प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ र २५ प्रतिशत जरिवासहित करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढ्ने गरेको छ । तत्काल समस्या समाधान नभए यसको कारणले सरकार र उद्योगीबीच ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विद्युत बक्यौता रकम मध्ये सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखाइएको छ । सबैभन्दा कम प्रिया प्याकेजिङ उद्योगको ५ लाख रुपैयाँ छ ।
डेडिकेटेड फिडरको विद्युत बक्यौता कुन उद्योगको कति ?
एक अर्ब माथिका बक्यौता भएका ८ उद्योग
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बा स्टिल प्रालि, शिवम सिमेण्ट, रिलाञ्यान्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेण्ट, अर्घाखाँची सिमेण्ट, मारुती सिमेण्ट, त्रिवेणी स्प्रिनिङ मिल्स र जगदम्बा सिन्थेटिक्स उद्योगको बक्यौता एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
५० करोडदेखि एक अर्बसम्म बक्यौता भएका ६ उद्योग
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, अशोक स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, नारायणी स्पात मिल्स, सर्वोत्तम सिमेण्ट, सुनापुर मिनरल एण्ड आयल र हुलास स्टिलको ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म छ ।
२५ देखि ५० करोडसम्मका बक्यौता भएका १० उद्योग
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार,जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, शुभश्री अग्नी सिमेण्ट, उदयपुर सिमेण्ट, सम्राट सिमेण्ट, कसमस सिमेण्ट, बुटबल सिमेण्ट, युनाइटेड सिमेण्ट, एभरेष्ट पेपर मिल्स, रघुपति जुट मिल र अरिहन्त मल्टिफाइबर उद्योगको बक्यौता २५ देखि ५० करोड रुपैयाँ छ ।
१० देखि २० करोडसम्म बक्यौता भएका ७ उद्योग
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, निगाले सिमेण्ट हामा आइरन, पञ्चकन्या प्याष्टिक , पञ्चकन्या स्टिल, डाबर नेपाल र हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको बक्यौता १० देखि २० करोड रुपैयाँ सम्म छ ।
१ देखि १० करोडसम्म बक्यौता भएका १९ उद्योग
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, रोल्पा सिमेण्ट, अरिहन्त पोलिप्याक, बाबा जुट मिल, सिद्धार्थ प्लेट प्लास्ट, घराना फुड्स, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल, बिशाल सिमेण्ट, हेटौडा सिमेण्ट र एभरेष्ट रोलिङ मिलको बक्यौता १० करोड रुपैयाँसम्म छ । यसैगरी, १० करोड रुपैयाँसम्म विद्युत बक्यौता हुनेमा एसआर स्टिल उद्योग, एसआर फुड्स, यशोदा फुड्स, गोयन्का फुड्स, सूर्य नेपाल, सोना प्याकेजिङ, सोना पोलिमस, विनायक स्पात, श्याम प्याष्टिक उद्योग र नवनेपाल प्याष्टिक उद्योग छन् ।
एक करोडसम्म बक्यौता भएका ११ उद्योग
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सुप हवाई एजी हेल्थ उद्योग, भलबारी स्वचालित कारखाना, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स र जयदुर्गा प्याष्टिक उद्योगको एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बक्यौता छ । यसैगरी, एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बक्यौता हुनेमा जीबी टेक्सटाइल, नेपाल टेलिकम, नेशनल रबर उद्योग, जीबी टेक्सटाइल, नारायण रबर उद्योग र प्रिया प्याकेजिङ छन् ।
