Nepal Purbadhar

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024

आइतवार, मंसिर ९, २०८१
Sunday, November 24, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

नेपालगञ्जमा विद्युत् महसुल वक्यौता असुली अभियान


नेपालगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले तिर्न बाँकी विद्युत् महसुल असुली अभियान सुरु गरेको छ । उक्त कार्यालयले अहिलेसम्म दुई दिनको अवधिमा १ करोड ८० लाख ६८ हजार छ सय ७० रूपैयाँ वक्यौता असुली गरेको छ । अभियानअन्तर्गत सोमबार २ हजार पाँच सय ४७ ग्राहकबाट  ८५ लाख ४१ हजार आठ सय ७० रूपैयाँ र आइतबार दुई हजार पाँच सय ७४ ग्राहकबाट ९५ लाख २६ हजार आठ सय रूपैयाँ वक्यौता असुली भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

विद्युत वक्यौता महसुल असुली अभियानअन्तर्गत अनलाइन भुक्तानीमार्फत एक सय १२ ग्राहकको १७ लाख ६० हजार रकम सङ्कलन भएकामा ६१ जनाको पुनः लाइन जोडी रु नौ लाख १२ हजार आठ सय रूपैयाँ वक्यौता पनि असुली भएको थियो ।

त्यस्तै एक सय ६३ जनाको ११ लाख ८७ हजार चार सय ६० वक्यौता असुली भएकामा २१ जनको पुनः लाइन जोडेर आठ लाख ७४ हजार ६० रूपैयाँ वक्यौता असुली भएको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । मध्यरातिसम्म अनलाइन भुक्तानी हुने भएकाले सो रकम बुझाउनेको सङ्ख्या अझ बढ्ने वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख बुद्धीसागर भुषालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले थालेको अभियान तथा जनचेतनाका कारण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रमा हुने नियमित सरदर सङ्कलनको दोब्बर रकम सङ्कलन भएको बताइएको छ । त्यस्तै कोहलपुर वितरण केन्द्रले उक्त क्षेत्रबाट १२ लाख ३१ हजार ५०६ रूपैयाँ वक्यौता रहँदा एक सय चार जनाको लाइन काटिएकोे जनाएको छ । विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न ६० दिन नाघेका ग्राहकलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत अविलम्ब भुक्तानीको लागि आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले बक्यौता महसुल असुलीमा कडाइ गर्न थालेको थियो ।


Read Previous

सडक सञ्जाल सुधारका लागि एडिबीसँग १३ अर्ब बराबरको ऋण सम्झौता

Read Next

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्छ : महासचिव गुटेरेस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *