Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

अघि बढेन स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको काम


काठमाडौं ।  सडक निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक निर्माणस्थल खाली गर्न नसक्दा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको यो सडकमा निर्माणस्थल खाली गर्न नसकेकै कारण भौतिक काम सुरु हुन नसकेको हो ।

भूकम्पका कारण तातोपानी नाका बन्द भएपछि र विसं २०७२ को नाकाबन्दीपछि सरकारले उच्च महत्त्वका साथ अघि बढाउने भने पनि त्यसअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यो खण्डको निर्माणका लागि केही समय पहिले चिनियाँ टोली आएर छलफल भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ । अघि बढ्ने कुरा भए पनि उनीहरूले भनेअनुसार निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको योजनाका इञ्जिनीयर सन्तराम पाण्डेयले बताए । ‘उनीहरुको अडान काम गर्न पूरै खाली हुनुपर्छ भन्ने छ’ उनले भने ।

पहिले सरकार र चिनियाँ पक्षबीच सम्झौता हुँदा घरटहरा हटाउने, बिजुलीको पोल हटाउने जिम्मा सरकारको र निर्माणको काम चीन सरकारको हुने उल्लेख थियो । उनीहरुले ठेक्का पनि लगाएको तर उनीहरुको माग घरटहरा पूरै हटाइसकेर ‘साइट’ पूरै ३० मिटर खाली गर्नुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘उनीहरूले भनेअनुसार गर्दा स्याफ्रुबेँसी बजार पूरै उठ्छ । त्यसैले अहिले जति उपलब्ध छ त्यतिमा गर्नुपर्छ ।’ सडक निर्माणका लागि ठेक्का भइसक्दा पनि स्याफ्रुबेँसीमा स्थानीयले ठाउँ नछाडेकाले निर्माणमा जान नसकेको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीले जानकारी दिए ।

सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन अझै एक दुई ठाउँमा विवाद छ । जैसीले भने, ‘स्याफ्रुबेँसी क्लियर भएपछि आउँछु भन्छन् तर गर्न सकिएको छैन ।’ यो सडकमा केन्द्रबाट १५/१५ गरी जम्मा ३० मिटर चौडाइ कायम गराउनुपर्ने हुन्छ । राजमार्गमा चौडाइ त्यति चाहिने भए पनि त्यहाँ जग्गा नै उपलब्ध नहुँदा जति उपलब्ध हुन सक्छ त्यतिमा मात्रै गर्नेगरी सहमति गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो । सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो । योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ ।

चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन् । भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन् । सरकारले यसलाई उत्तर–दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ । स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ । गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ ।


Read Previous

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम ५८ दिनदेखि अवरुद्ध

Read Next

पर्वतारोहण सङ्घको स्वर्ण महोत्सवमा विश्वभरका आरोही नेपाल आउँदै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *