नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने)मा अवरोध गरेका छन् । करिब ४१ वर्षअघि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने, उक्त जग्गालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउनुपर्नेलगायत माग राखी यही असोज १९ गतेदेखि स्थानीयवासीले लाइनको तार फेर्न दिएका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी विद्युत् प्रवाह बढाउन मकवानपुरको हेटौँडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब एक सय ३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर नयाँ तार राखी प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न लागेको हो । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ सहजै प्रवाह गर्न सकिने, ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि सजिलो हुने र देशभित्र खपत गरी जोगिएकोे विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।
ढल्केबर सबस्टेसनबाट सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित नवलपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ४० किलोमिटर लाइनमध्ये एउटा सर्किटको करिब ३६ किलोमिटर तार फेरिएको छ । लालबन्दी बजार क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण करिब चार किलोमिटर क्षेत्रमा भने काम ठप्प भएको छ । अवरोधका कारण एउटा सर्किट बन्द हुँदा ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या हुँदा यसले देशकै समग्र विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रभावित भएको छ । तार बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले राससलाई बताए ।
‘नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध छ, अब ४०/४१ वर्षअघि बनेर चालू अवस्थामा रहेको लाइनमासमेत तार फेर्न खोज्दा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अवरोध हुन थालेको छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न कठिन भएको छ । यद्यपि, अवरोध हटाउन हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ तर त्यो सफल भएको छैन’, घिसिङले गुनासो गरे। तत्काल तार फेर्न नसकिए ढल्केबरबाट थप विद्युत् पश्चिमतर्फ प्रवाह गर्न नसकिने हुँदा आगामी हिउँदमा वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा बाध्यकारी विद्युत्भार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो संवेदनशील लाइनको काममा अवरोध नगरिदिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरे ।
आयोजना प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाले अवरोधका विषयमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लालबन्दी नगरपालिका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, स्थानीय बासिन्दासँग पटक–पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । स्थानीयले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म उनीहरुलाई जग्गामा टेक्नै नदिने चेतावनी दिएकाले समस्या बल्झिएको उनको दुःखेसो थियो । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको मध्यविन्दुबाट दायाँबायाँ नौ÷नौ मिटर मार्गधिकार तोकिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उक्त मापदण्डभन्दा विपरीत ५० मिटरसम्म पर्ने जग्गाको धितो नलिने गरेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
