Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

उपभोग नै नगरेको विद्युत महसुल तिर्न सकिँदैनः उद्योगी


लुम्बिनी । रुपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनको नाममा उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल असुल गर्न गरेको ताकेताप्रति गुनासो गरेका छन् । उद्योगीले आफूहरुको माग र उपभोग पनि नगरेको विद्युत लाइनको सेवाबापतको महसुल असुल गर्न गरिएको ताकेताप्रति गुनासो गरेका हुन् ।

उद्योगीहरुको साझा व्यावसायिक संस्था रुपन्देही उद्योग सङ्घले आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले माग नै नगरेको विद्युत लाइनका बारेमा कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासि २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए । भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्कलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीले उपभोग नै नगरेको लाइनको महसुल तिर्न नसकिने बताएका छन् ।

वि. सं. २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नाममा ४७ लाख रुपैयाँ बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युतको महसुल नतिर्ने बताए । रुपन्देही उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले पनि उपभोग नै नगरेको विद्युतका महसुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुष्प्रचार गरेको बताएका छन् ।

‘उद्योगीले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोवल गिरेको छ’, उनले भने, ‘बिलको महसुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले चार वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महसुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।’

समस्या समाधानका लागि विगतमा सङ्घबाट पहल भई मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सोमाथि हालसम्म निर्णय विचाराधीन रहेको सङ्घका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँ मिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेर पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सोउपरको जरिवाना २०८० भदौ मसान्तभित्र ९एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म० नबुझाएमा नियमानुसार कारबाही हुने बताएपछि उद्योगी आन्दोलित भएको पौडेलको भनाइ थियो ।


Read Previous

दबाब बढ्दै गएपछि तीन महिनामा भत्किएको कालोपत्र पुनःमर्मत हुँदै

Read Next

पुल बनेपछि लौरोले पानी नापेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *