अर्थमन्त्रीले आफ्नै भूमिका नबुझ्दा एमसीसीमा निम्तियो समस्या, पुनः बोलपत्र र ‘रि–डिजाइन’ ले झन जोखिम बढ्ने

काठमाडौं । यो समाचार लेखिरहँदाको समय १२ असोज शुक्रबार साँझ ७ बजेको आधारमा अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सडक परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ४ वर्ष ११ महिना ५घण्टा  मात्र बाँकी छ ।

पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न नभए एमसीसीबाट परियोजना निर्माणका लागि आएको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदान ५० करोड डलर अर्थात करिब ६५ अर्बमध्ये खर्च गर्न बाँकी रकम स्वत फर्कन्छ । परियोजनाका पाँच वर्षे दिनगन्ती (काउण्ट डाउन) भने भदौं १३ (३० अगष्ट) देखि सुरु भैसकेको छ । समयमै संसदबाट अनुमोदन नभएपछि निर्माणमा ढिलाई हुँदा बढेको लागत परियोजनाको अघि बढाउनका लागि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनका लागि २२ करोड ६ लाख डलर अनुमान गरेकोमा बोलपत्रमार्फत निर्माणका लागि कम्पनीहरुले ६६ प्रतिशत बढी अर्थात १४ करोड ५३ लाख ४८ हजार डलर बढी कबुल गरी प्रस्ताव हालेका छन् ।

परियोजना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का अनुसार, तीन लटमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो लट अन्तर्गत ११७ किलोमिटरको लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौडा प्रसारण लाइनका लागि एमसीए नेपालले ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार डलर अनुमान गरेकोमा सबैभन्दा कम हाल्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड १७२ प्रतिशत बढी अर्थात १३ करोड १५ लाख १२ हजार कबुल गरेको थियो । यसैगरी सो ठेक्कामा कलपत्रु पावर ट्रासमिसन लिमिटेडले ३०५ प्रतिशत बढी अर्थात २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार डलर र लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेडले २८६ प्रतिशत बढी अर्थात २१ करोड ८८ लाख ८५ हजार डलर कबुलेको थियो ।

दोस्रो लट अन्तर्गतको ९० किलोमिटरको रातमाटे–दमौली प्रसारण लाइनमा एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार डलर लागत अनुमान गरेकोमा सबैभन्दा कम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले १६३ प्रतिशत अर्थात १० करोड ५४ लाख ५० हजार कबुलेको थियो । यसैगरी कलपत्रुले २२८ प्रतिशत बढी अर्थात १४ करोड ७८ लाख ७३ हजार डलर र केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेडेले २५३ प्रतिशत बढी अर्थात १६ करोड ३९ लाख ३६ हजार डलर कबुलेको थियो ।

तेस्रो लट अन्तर्गत १०८ किलोमिटरको दमौली–न्यू बुटबल–बोर्डर प्रसारण लाइनमा एमसीए नेपालले ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार डलर लागत अनुमान गरेकोमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडेले १६३ प्रतिशत बढी अर्थात १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर कबुलेको थियो । यसैगरी लार्सेन एण्ड टोब्रो लिमिटेडले ३३० प्रतिशत बढी अर्थात २६ करोड १२ लाख ४२ हजार र केईसी इन्टरनेशनलले २५२ प्रतिशत अर्थात १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार डलर कबुलेको थियो । एमसीसीमा विवाद भएपछि पहिला न्यूबुटबलदेखि बोर्डरसम्मको करिब १७ किलोमिटर बुटबल–गोरखपूर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँगै निर्माणका लागि विद्युत प्राधिकरण आफैले अघि बढाउने भनेको थियो तर अहिले त्यो पनि ढिलाई भएपनि यसलाई पनि एमसीसीभित्रै समेटिएको छ ।

तीन लटकै प्रसारण लाइनमा एमसीए नेपालले अनुमान गरेको लागतभन्दा ६६ प्रतिशत देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बढेको रकम सरकारले प्रबन्ध गर्न नसक्ने अनौपचारिक रुपमा एमसीए नेपाललाई उल्लेख गर्दै यसमा पुर्नविचार गर्न सुझाव दिएपछि अहिले परियोजनामा समस्या देखिएको छ ।

एमसीसीसँगको भएको सम्झौता अनुसार, ५० करोड डलरभन्दा बढी एमसीसीले अनुदान दिँदैन भने थप रकम नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ तर सरकारले आफैले गरेको सम्झौता र एमसीए नेपालले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव आफ्नै अर्थसचिव अध्यक्ष रहने एमसीए नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु गरी ५ वर्षे गन्ती सुरु भैसकेको अवस्थामा यसले थप समस्या सिर्जना गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, अर्थमन्त्रीले थप रकम नदिने संकेतसहित सुझाव पाएपछि यसको कम कबुल गरेका कम्पनीसँग वार्ता (नेगोसिएशन) र आवश्यक परेमा यसको रि–डिजाइनसम्म गर्ने गरी अघि बढेको छ । यही कारण गत ८ जेठमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्र खोलेपनि कम कबोल गर्ने कम्पनीहरुसँग ४ महिनाभन्दा बढी वितिसक्दा पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन । विज्ञहरु भने एमसीए नेपालले नेगोसिएशन गर्न सकिने भएपनि वैदेशिक सहायताको परियोजना भएको कारण र समयमै निर्माण गर्न पुनः बोलपत्र, रि–डिजाइन लगायत असम्भव रहेकोले यसले एमसीसी परियोजनाको निर्माणलाई अन्योलतातर्फ धकेल्ने बताउँछन् ।

किन बढ्यो लागत ?

एमसीसी परियोजना भित्र्याउनका लागि १२ वर्ष अघिदेखि पहल सुरु भएकोमा २०७४ को भदौ २९ गते अर्थात सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच अनुदानका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, लामो राजनीतिक विवादबीच बल्ल डेढ बर्ष अघिमात्र संसदबाट अनुमोदन भएको थियो । सम्झौता बखत एमसीसीले सडक र प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १३ करोड थप गरी यसको वित्तिय व्यवस्थापन पर्ने उल्लेख थियो तर समयमै परियोजना सुरु हुन नसकेपछि एमसीसीको अनुदान नबढ्ने भएपनि सरकारको भने १९.७ करोड डलर पुगिसकेको छ ।

एमसीए नेपालले करिब तीन वर्ष अघि गरेको लागत अनुमानभन्दा अहिले उपकरण र सामाग्रीको मुल्यवृद्धि, यसमा वातावरण, सुरक्षा लगायतमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई अनुसरण गरिएकोले लागत वृद्धि भएको तर्क विज्ञहरुको छ । एमसीए नेपालले परियोजना निर्माण गर्दा कम वातावरण असर, वन्यजन्तुको बसाईसराई र आवातजावत सहजता, कम रुख कटान लगायतलाई विशेष महत्व समेत दिएको छ । विद्युत प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशानालयका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्ड अपनाइएको तथा विगतमा प्राधिकरणले निर्माण गरेकोभन्दा उच्च (हेभी) रुपमा डिजाइन गरिएको बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइनको डिजाइननै हेभी रुपमा गरिएको छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाइएको छ, यसकारण केही महंगो देखिएको हो ।’ उनी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्राधिकरणले केहीबाहेक सामान्यतया कन्डक्टरको डिजाइन ८० डिग्रीको तापक्रममा ग्राउण्ड क्लियन्सर हुने गरी डिजाइन गरिएकोमा एमसीएको परियोजनामा भने १०० डिग्रि तापक्रममा ग्राउण्ड क्लियरेन्स हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । यसको कारणले सामान्यता प्राधिकरणको भन्दा २ मिटर अग्ला टावर बन्नेछन् अर्थात ६० मिटरसम्मको अग्ला टावर निर्माण हुन लागेको छ । लाइन बन्द नगरीकन हेलिकप्टरबाट लाइभ लाइन मर्मत गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको स्रोतले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले केहीबाहेक अधिकांश आईसी (इण्डियन स्टाण्डर्ड) मा डिजाइन गर्ने गरेकोमा एमसीएको परियोजनामा आईईसी (इन्टरनेशनल इलेक्ट्रो–टेक्निकल कमिसन) मा डिजाइन गरिएको छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भन्दा बाहिर गएर कुनै मार्ग प्रयोग गर्न नमिल्ने जस्ता वातावरणीय पूरा र सुरक्षाको अनिवार्य मापदण्ड, समयको सीमितता र यसको कारणले सिर्जना भएको जोखिम लगायतले पनि अनुमान लागतभन्दा बढी देखिएको छ ।

नेगोसिएशन गर्दै एमसीए नेपाल

अर्थमन्त्री अनौपचारिक सन्देश र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एमसीए नेपालका अधिकारीहरुले कम कबुलेका कम्पनीहरुसँग लागत घटाउनका लागि वार्ता (नेगोसिएशन) सुरु गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, हाल आईइसी डिजाइनलाई आईएस डिजाइनमा रुपान्तरण गर्ने, हाल टावर निर्माण क्षेत्र १.५ मिटर मात्र कायम गरिएकोमा स्काईभेटर लगायतका मेशिनहरु जान सक्ने गरी ३.५ देखि ४ मिटरसम्म कायम गर्ने लगायतका विकल्पसहित नेगोसिएशन भईरहेको स्रोतले जनाएको छ । एमसीसी र अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति भएमा रि–डिजाइन गरी नेगोसिएशन गर्न सकिने र लागत घट्ने बुझाई एमसीए नेपालका पदाधिकारीहरुको छ तर विज्ञहरु रिडिजाइनसहित नेगोसिएशन हुन नसक्ने तर्क गर्छन ।

रि–डिजाइन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्धति विरुद्ध

पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डे सरकारले कबोल गरेको कम्पनीसँग नेगोसिएशन गर्न सक्ने भएपनि रिडिजाइन गर्ने गरी नेगोसिएशन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘कबोल गरेका रकमको पुष्ट्याईको आधार मागेर सरकारले नेगोसिएशन गर्न सक्छ तर रिडिजाइनसहितको नेगोसियशन गर्नु सार्वजनिक खरिदको सामान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्धतिको विरुद्धमा हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘स्कोप परिवर्तन गर्न सकिदैन, यसो गर्दा अरु बोलपत्रकर्तालाई निषेध गरेको हुन्छ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, विभेद गर्न मिल्दैन, रि–डिजाइनसहित नेगोसिएशन गर्दा टेण्डरमा सहभागी अन्य कम्पनीहरुप्रति विभेद गरेको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ ।’

‘काउण्ट डाउन सुरु भैसकेको अवस्थामा रि–डिजाइन गर्ने हो भने यसले अरु धेरै समस्या र जोखिम भित्र्याउँछन् ।’

विज्ञहरु प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको अवस्थामा रिडिजाइन गरी स्कोप परिवर्तन गर्ने र यसको आधारमा नेगोसिएशन असम्भव रहेको बताउँदै रिडिजाइन गरेर पनि लागत कम हुन्छ भन्ने नहुने र यसले पुनः बोलपत्रमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरी काउण्ट डाउन सुरु भैसकेको अवस्थामा रिडिजाइन गर्ने हो भने यसले अरु धेरै समस्या र जोखिम भित्र्याउँछन् ।’ प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘यसपछि ठेक्का नपाउनेहरु उजुरीतिर जान्छन्, मुद्दा मामिला बढ्छन् । यसले झन जटिलता थप्छ ।’

पुनः बोलपत्र झन जोखिमको बाटो

विज्ञहरु एमसीए नेपालले आवश्यक पुष्ट्याईसहित ठेक्का रद्ध गरेर पुनः बोलपत्र जान सक्ने तर यसले एमसीसी परियोजना निर्माणको कामलाई जोखिमतिर धकेल्ने बताउँछन् । तर विज्ञ पाण्डे भने वैदेशिक सहायताको परियोजना भएको तथा सरकारले एमसीसी परियोजनामा खरिद व्यवस्था छुट्टै रहेकोले पुनः रद्ध गरेर पुनः बोलपत्र गर्न समेत कठिन रहेको तर्क गर्छन ।

पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शर्मा अनुसार, सरकारले आवश्यक कारण देखाएर रद्ध गर्न सक्ने भएपनि पुनः बोलपत्रमा जाँदा अनुदानमा आएको रकम खर्च नभई फर्कने खतरा बढ्छ भने बुटबल गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनभन्दा एमसीसी परियोजना ढिलाई भएमा बर्षेनी तिर्नुपर्ने झण्डै दुई अर्बभन्दा बढीको क्यापासिटी बुकिङ चार्ज प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले एमसीसीमा सरकारको दायित्व नबुझ्दा

अनुमानभन्दा लागत वृद्धिपछि सरकारले एमसीसीसँग गरेको सम्झौतालाई अर्थमन्त्री महतले नबुझ्दा एमसीसी परियोजना अघि बढाउन जटिलता देखिएको छ । सम्झौतामा परियोजनामा एमसीसीले ५० करोड डलर मात्र दिने र बाँकी सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ भने यसको कार्यान्वयन पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एमसीए नेपालले गरिरहेको छ ।

‘सरकारले नेगोसिएशन गर्न सक्छ, तर रि–डिजाइनसहितको नेगोसिएशन गर्नु सार्वजनिक खरिदको सामान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र पद्धतिको विरुद्धमा हुन्छ ।’

अर्थमन्त्रीले लागत घटाउन भन्ने र एमसीए नेपाल रिडिजाइनसहित यसका लागि नेगोसिएशन गर्ने प्रवृत्ति दुवै हानिकारक हुने देखिएको छ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी परियोजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु भैसकेपछि र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि लागत घटाउनका लागि अर्थमन्त्रीले भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘आफ्नै मातहतको निकायले परियोजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु गरेर दिनगन्ती सुरु भएपछि अनुमानभन्दा बढी लागत आयो भनेर एमसीसीसँगको सम्झौतालाई नहेरी लागत घटाउनु भन्नु गलत हो ।’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन चरणमा आएर सरकारले परियोजना कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गरिरहेको यसले देखाउँछ, फेरि रिडिजाइन गर्ने, पुनः बोलपत्र गर्ने चरणमा गयो भने यसले परियोजनामा धेरै समस्या आएर कार्यान्वयन नहुनेतर्फ जान्छ ।’ उनी पाँच वर्षभित्र र भेरिएसन नहुने कारण ठेक्का भएपछि तोकिएको लागतमा बढ्ने गरी परियोजना अघि बढाउन लागिएकोले अनुदानमा आएको रकमलाई फिर्ता नहुने गरी यसलाई सरकारले गम्भीर लिएर आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘आफ्नै मातहतको निकायले परियोजनाको कार्यान्वयन चरण सुरु गरेर दिनगन्ती सुरु भएपछि लागत बढी भनेर सम्झौतालाई नहेरी लागत घटाउनु भन्नु गलत हो ।’

आगामी विकल्प के ?

परियोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले नेगोशेन गर्न सक्छ तर रि–डिजाइनसहितको नेगोसिएशन तथा समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पुनः बोलपत्र असम्भव देखिएको विज्ञहरुको तर्क छ । विज्ञहरु थपिएको रकम एमसीसीको सम्झौता अनुसार सरकारले बेहोर्नैैपर्ने अवस्था रहेकोले स्कोप परिवर्तन नगरी नेगोसिएशन गरेर लागत घटाउन प्रयास गर्नुपर्ने तथा घट्न सम्भव भएमा त्यसका आधारमा नत्र, अहिलकै कम कबोल गर्ने कम्पनीहरुलाई छिटो ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ढिलाई गर्न नहुने तर्क उनीहरुको छ ।

न्यू–बुटबलदेखि सीमासम्मको करिब १७ किलोमिटर प्रसारण लाइन पहिला प्राधिकरणले बनाउने भनेकोले सो प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने अर्को विकल्प हुन सक्ने तर्क पनि गरिएको छ । तर, १७ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने भएकोले यो विकल्प पनि उपयुक्र्त हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।

र अन्त्यमा

छिट्टै एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलाइस अलब्राइटले नेपाल भ्रमण गर्दैछिन्, त्यसअघि नै सरकारले लागत वृद्धिको कारण परियोजनामा देखिएको समस्या समाधान गरी अघि बढाएमा भने यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।