नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माण अगामी पुसभित्र सक्ने अर्काे समयसीमा ताेकेकाे छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि चिनियाँ ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि फेरि नयाँ तालिका दिइएकाे हाे ।
प्रसारण लाइनकाे समस्याकै कारण रसुवामा निर्माण भएका १११ मेगावाटकाे रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटकाे सञ्जेन जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेकाले प्राधिकरणले काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहेकाे छ । सञ्चालनमा आइसकेकाे १४.८ मेगावाटकाे माथिल्लाे साञ्जेन जलविद्युत आयोजना पनि प्रसारण लाइनकाे समस्याकै कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेकाे छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्ने छ ।
त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश: चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, चिलिमे –त्रिसूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन रसुवागढी र मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्ने बताए । दुवै आयोजनाहरुबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् ।
‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौं’, उनले भने ,‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस्, ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी सँधै तयार छौं ।’
भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायतका निर्माण सामग्री मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको छ । कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दुवै सबस्टेसनहरु उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य मुख्य उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् ।
कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरहरुमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ । १० किलोमिटर तार तानिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ ।
चिलिमे-त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली-१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
