नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गरेको छ । बुधबार काठमाडौमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो प्रक्षेपण गरिएको हो । बजार मूल्यमा चालु वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जुन गत आवको भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ९ प्रतिशत े अनुमान गरिएको छ ।
मुद्रास्फितिमा सामान्य कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता, नेपाल राष्ट्र बैंक (केन्द्रीय बैंक) ले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ० दशमलव ५०% बिन्दूले समायोजन गरी ६ दशमलव ५% कायम गरेसँगै व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने एडीबीले जनाएको छ । रियलस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रको विस्तारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यस वर्ष वर्षा ऋतुको प्रारम्भमा पर्याप्त वर्षाको नहुनुका साथै अनियमित मौसम प्रणाली साथै पशु चौपाय लम्पी स्कीन प्रकोपले ग्रस्त हुँदा कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने आकलन प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले गत आवभन्दा चालु आवमा कृषि क्षेत्रको योगदान ० दशमलव ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको ० दशमलव ६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फितिमा कमी आएसँगै चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति गत वर्षको ७ दशमलव ७% को तुलनामा घटेर ६ दशमलव२% मा सीमित हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ । “मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बाबजूद बजेटरी चुनौती भने यथावत् छन् ।’ एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सन भन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ४% कायम रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ दशमलव १% भन्दा न्यून हो । यदि सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा उल्लेख्य धेरै हुनसक्छ,” एडीबीका बरिष्ठ अर्थशास्त्री मानबीर खड्काले गत बर्ष मुद्रास्फिती ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत कायम रहने बताए ।
उनले सरकारले केही अर्थतन्त्रका औजारहरुमार्फत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै यसका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । विद्यमान प्रवृत्तिहरू र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको सचेत व्यवस्थाका कारण कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालु खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ दशमलव ८% हुने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
