काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर भएको बताएका छन् । वकालत र परामर्शभन्दा पनि पूर्वाधार सहायतालाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै अर्थतन्त्रमा पूर्वाधारको महत्व उच्च हुने बताए । ‘सरकारले परामर्श सेवा र वकालतका लागि भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च महत्व दिएर वैदेशिक सहायता ल्याउने कार्य अघि बढाएको छ ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सहायता दिने देशको चासोमा भन्दा लिने देशको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।’
‘साना राज्यको क्षमताः नेपालमा प्रतिष्पर्धा र चलायनमान विदेशी नीतिमा प्राथमिकता’ विषयक सेमीनारमा अर्थमन्त्री महतले विदेशी सहायताका लागि साना राष्ट्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण हुने बताए । द एशिया फाउण्डेसनको सहयोगमा पोलिसी इन्टरप्रेसरसिप इन्क (पीईआई), सेन्टर फर सोसियल इन्कुलजन एण्ड फिडरालिजम (सीईएसआईएफ), इष्टिन्यूट फर स्ट्राटेजिक सोसियो–इकोनोमिक (आईएसएसआर) र साउथ एशिया वाट अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (साउदी) ले सो सेमीनार आयोजना गरेको हो ।
मन्त्री महतले आर्थिक रुपमा देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सूचना प्रविधि र पर्यटन विकास र यसको पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालले छिमेकी देशहरुबाट र विश्वबाट आर्थिक सहायता लिएर समृद्ध मुलुक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुलुकको नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ, सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने । पाण्डेले वैदेशिक सहायताभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्नु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री जर्नाद्धन शर्माले सामरिक देशको लागि सम्भावना र चुनौती दुवै रहेको बताउँदै नेतृत्वले यसबारे गहन सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘आर्थिक कुटनीतिमा सरकारको पहल पुगेको छैन, आर्थिक सहायता विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारले नीति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
द एशिया फाउण्डेसनको बरिष्ठ निर्देशक आन्थेई मुलाकालाले साना मुलुकहरुमा भूराजनीतिका अवयवहरु फरक फरक हुने बताउँदै यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।