नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण विभागले अध्ययन सहमति नदिँदा ३८० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण जोखिममा परेको छ ।
निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा परेको भन्दै विभागले अध्ययन सहमति नदिएपछि सरकारको अर्को निकाय विद्युत विकास विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिईसकेका आठ आयोजनाको निर्माणनै जोखिममा परेको हो ।
पूर्व सम्भाव्यताको आधारमा विगत चार बर्षदेखि प्रति बर्ष मेगावाटको आधारमा बर्षेनी साढे दुई करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्दै आएका तथा अन्य कार्यका लागि करिब ६ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेका आयोजनालाई निकुञ्ज विभागले अध्ययन अनुमतिपत्रनै नदिएपछि लगानीकर्ताको ठूलो लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
विगत एक बर्षको अवधिमा मात्र निकुञ्ज विभागले हाल अध्ययनमा रहेका ग्रेट हाइड्रोपावर प्रालिको १०९.५ मेगावाटको माथिल्लो बरुण खोला, एम्पिक इनर्जीको १३२ मेगावाटको तल्लो बरुण, इन्टिग्रेटेड हाइड्रो फण्डको ९.७ मेगावाटको लगनखोला ब्रम्हायिणी जलविद्युत र सिम्बुवा हाइड्रोपावर प्रालिको ४० मेगावाटको माथिल्लो सिम्बुवा खोला आयोजनालाई अध्ययनमै रोकेको छ । यसैगरी हाल अध्ययनमा रहेका विद्युत विकास विभागको ६५.८ मेगावाटको यान्मा खोला, युनिट्स इनर्जी प्रालिको २४.८ मेगावाटको माथिल्लो पेल्मा खोला, मल्टि इनर्जी डेलभपमेन्टको ७.५ मेगावाटको गुप्चेखोला र एटलस इनर्जीको ३१ मेगावाटको मध्य घुन्साखोलाको अध्ययनमै निकुञ्ज विभागले रोकेको छ ।
निकुञ्ज विभागले अध्ययनका लागि अनुमतिनै नदिँदा लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) महासचिव बलराम खतिवडाले एउटा सरकारी निकायले राजस्व लिएर अनुमतिपत्र दिने र अर्को सरकारी निकायले अध्ययन गनैनै नदिने गलत प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको ठूलो लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘लामो समय अघि निवेदन दिएका आयोजनाहरुलाई यसरी सरकारी निकायले अध्ययन गर्न नदिने हो भने किन अनुमतिपत्र दिइयो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्ता प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र जलविद्युत लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छ, यसमा सरकारले सोचविचार गरेर नीति नियम बनाउनुपर्छ ।’
निकुञ्ज विभागले भने कोर क्षेत्रमा परेको र यसले गर्दा जैविक विविधतामा असर पर्ने भएकोले अनुमति नदिएको जनाएको छ । ‘जंगलको कोर क्षेत्रमा पर्ने र जैविक विविधतामा असर गर्ने भएकोले हामीले अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र नदिएका हौ ।’ निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले भने ।
निजी क्षेत्रले कोर क्षेत्रमा नपर्ने र जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यसले जैविध विविधताको संरक्षणमा धेरै सहयोग पुग्ने बताए । उनीहरुका अनुसार, विगत लामो समयदेखि एक दर्जनभनदा बढी जलविद्युत आयोजनाबारे निकुञ्ज विभागले कुुनै निर्णय नगरी विगत तीन बर्षभित्र फाइल थन्काएर राखेको छ । ‘कि सरकारले स्पष्ट रुपमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युतको अनुमतिपत्रनै नदिने नीति ल्याउनुपर्यो, होइन भने राजस्व लिएर यसरी अध्ययननै गर्न नदिनु न्यायोचित हुँदैन, यस्तो सरकारको एक आपसमा अन्तरविरोधी र दोहोरो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ उनीहरुको भनाई छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ सालको भदौमा निकुञ्जभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि यथाशिघ्र बनाई लागू गर्न तथा यो बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि यस अघिनै जलविद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र पाईसकेका र लगानी समेत गरी सकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडी भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यस विपरित विभागले अनुमतिपत्र दिननै रोकेको छ ।
