काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले जलविद्युत क्षेत्रमा ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुर्याएको छ । सञ्चय कोषले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सहितका जलविद्युत आयोजनामा गरेको ऋण लगानी यति पुगेको हो ।
सञ्चय कोष नै जलविद्युतमा लगानी सबैभन्दा ठूलो संस्था बनेको कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्मका सञ्चय कोषले करिब ८ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गरिसकेको छ ।
‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रूपमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्था नै सञ्चय कोष हो,’ उनले भने, ‘ यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो । २२ मेगावाटको चिलिमेबाट सुरु गरेर आज तामाकोसी पाँचौंसम्म ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौं ।’
उनले माथिल्लो तामाकोसीमा सञ्चय कोषले २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेकोमा तामाकोसीले २०७८ चैतदेखि नियमित रूपमा ऋणको किस्ता तिरिरहेको पनि बताए । तामाकोसीले अहिलेसम्ममा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ किस्ता भुक्तानी गरिसकेको र अबको १५ वर्षमा सबै ऋण चुक्ता गरिसक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
चिलिमेले सहायक कम्पनीहरूमार्फत अघि बढाएका माथिल्लो साञ्जेन, सान्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोसी गरी ४ जलविद्युत आयोजनामा पनि सञ्चय कोषले ठूलो लगानी गरेको र सबै आयोजना पूरा हुने चरणमा पुगेको पनि उनले बताए ।
अहिलेसम्ममा ८ सय मेगावाटका आयोजनामा लगानी गर्न सफल भएकोमा अब माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्ने इच्छा रहेको र यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनले बताए । सञ्चय कोष आफैँले पनि ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्मित चरणमा पुर्याएको छ ।
‘हाम्रो संस्थाको लगानी भएका धेरै आयोजनामा प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि जलविद्यतगृह चलाउन नपाएर विद्युत बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यही कारण प्रसारण लाइनको समस्या हुने आयोजनामा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सञ्चालक समितिमा पनि गरेका छौं,’ उनले भने ।
सञ्चय कोषले नेपाल वायु सेवा निगममा पनि लगानी गरेको छ । वायुसेवा निगमका ४ वटा विमानमध्ये ३ वटा खरिदका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण दिएको छ । यो ऋण अहिले ब्याजसहित बढेर २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको असर उड्डयन क्षेत्रमा लामो समयसम्म पर्न गएकाले उसलाई ऋण तिर्न समस्या भए पनि पछिल्ला दिनमा ३ पटक किस्ता भुक्तानी गरेको धितालले बताए । निगमले नियमितरूपमा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका कारण ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।